Allahabad High Court के चीफ जस्टिस बने न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने की सिफारिश
Allahabad High Court Chief Justice: सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरुण भंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए जाने की सिफारिश की है.
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नए चीफ जस्टिस (Allahabad High Court Chief Justice) का नाम साफ हो गया है. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) के वरिष्ठ न्यायमूर्ति अरुण भंसाली (Arun Bhansali) अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice of India DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने उनके नाम की संस्तुति केंद्र सरकार को भेज दी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर 21 नवंबर को रिटायर हुए थे, जिसके बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति एम के गुप्ता एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत हैं, जस्टिस भंसाली की नियुक्ति के बाद हाईकोर्ट को मुख्य न्यायाधीश मिल सकेगा. जस्टिस भंसाली 8 जनवरी 2013 को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे.
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अरुण भंसाली को लेकर सिफारिश में कहा है, 'जहां तक मामलों के निपटारे के माध्यम से न्यायपालिका में उनके योगदान का संबंध है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने लगभग ग्यारह वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने 1230 से ज्यादा कथित निर्णय लिखे हैं. उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में न्याय प्रदान करने में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है. उन्हें ठोस कानूनी कौशल वाला एक सक्षम न्यायाधीश माना जाता है, इसलिए वह देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पदोन्नत होने के लिए वह बिल्कुल उपयुक्त विकल्प होंगे.'
आपको बता दें कि जस्टिस अरुण भंसाली ने जोधपुर बेंच से ही वकालत की शुरुआत की थी और 2013 में उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया. जस्टिस भंसाली को सिविल, कंपनी, संपति क़ानून, बैंकिंग क़ानून, मध्यस्थता, उपभोक्ता संरक्षण, बीमा क़ानून, राजस्व मामले, आयकरस सेवा मामले, श्रम से संबंधित अदालतों और बड़ी संख्या में कॉरपोरेट मामलों के लिए कार्य किया है. जस्टिस भंसाली एचपीसीएल, न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मित्तल एनर्जी, रेलवे और कई राष्ट्रीय बैंकों के स्थायी अधिवक्ता भी रह चुके हैं.
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