Haridwar: गैर कानूनी तरीके से संचालित होटलों पर मंडराया खतरा, सिटी मजिस्ट्रेट से कारोबारियों को राहत की उम्मीद कम 

Haridwar News:  उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने होटल और धर्मशालाओं को नोटिस जारी किया गया था। अब सिटी मजिस्ट्रेट ने उसी मामले में सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं.  

( नीतीश कुमार उपाध्याय, एबीपी फोटो )

Haridwar News:  उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद होटल इंडस्ट्री के क्षेत्र में जारी अनियमितताओं को दूर करने के लिए हरिद्वार जिला न्यायिक प्रशासन ने कमर कस ली है. हरिद्वारा के प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि धर्मनगरी हरिद्वार में देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं. इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के रहने के लिए हरिद्वार में काफी संख्या में होटल धर्मशाला भी अस्तित्व में हैं. मगर कई होटल, धर्मशाला और रेस्टोरैंट अवैध रूप से संचालित हैं. अब इन्हीं होटलों के खिलाफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई जारी है. 

60 संचालकों के खिलाफ जारी हुआ था नोटिस 
इस बारे में हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश सिंह का कहना है कि 60 होटल संचालकों को नोटिस जारी किए गए थे. इसमें से काफी होटल संचालक द्वारा अपने कागजात जमा कराए गए हैं. सभी कागजातों की जांच के लिए हमारे द्वारा संबंधित विभागों में भेजा गया है. गड़बड़ी पाये जाने पर होटल संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

सभी को करना होगा नियमों का पालन 
हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश सिंह का कहना है कि नोटिस भेजने का हमारा मकसद होटल के कारोबार को पटरी पर लाना है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक होटल कारोबार में काफी संख्या में नियमों का पालन नहीं करते हैं। न ही सभी कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं।  हरिद्वार में जिस तरह से अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में अवैध तरीके से होटल संचालित करने के मामले सामने आए थे, उसको देखते हुए हमने 60 होटल संचालकों को नोटिस जारी किया था। हम आगे भी होटल संचालकों को नोटिस जारी करते रहेंगे। सभी को होटल कारोबार से संबंधित शर्तों का पालन करना होगा. 

बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में अवैध होटल और धर्मशाला का मुद्दा गरमाया था. हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 60 होटल संचालकों को नोटिस देकर अपने कागजात जमा कराने के आदेश दिए थे. हरिद्वार जिला प्रशासन कागजातों की जांच कर कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है.