Ajmer News: 11 जिलों में 1657 जगह पकड़ी गई बिजली चोरी, अजमेर डिस्कॉम ने लगाया 4.45 करोड़ रुपये का जुर्माना
Electricity theft in 11 Districts of Rajasthan: सबसे ज्यादा 256 बिजली चोरी के मामले झुंझुनू जिले से मिले. यहां 48.43 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.
Rajasthan News: अजमेर विद्युत वितरण निगम (Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd) ने डिस्कॉम (DISCOM) के सभी 11 जिलों में बिजली (Electricity) चोरों के खिलाफ अभियान शुरू किया है. निगम की ओर से चलाए जा रहे बड़े उपभोक्ताओं के लिए विशेष सतर्कता अभियान के तहत इस बार डिस्कॉम की टीम ने एक साथ 9174 जगहों पर छापा मारा. इनमें 1657 जगहों पर बिजली चोरी और 404 जगहों पर बिजली के दुरुपयोग के मामले सामने आए. इन पर 4.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
निगम के प्रबंध निदेशक एन.एस. निर्वाण ने बताया कि डिस्कॉम ने इस साल 10 प्रतिशत से कम बिजली गंवाने का लक्ष्य रखा है. निगम की ओ एंड एम और विजिलेंस शाखा के अलावा मीटर एंड प्रोटेक्शन शाखा के अभियंताओं को भी सतर्कता जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है. इस सप्ताह निगम के इंजीनियरों ने 11 जिलों में 9174 परिसरों की जांच की. जिसमें 1657 विद्युत चोरियां पकड़ी गईं. 404 मामले विद्युत के गलत इस्तेमाल के सामने आए हैं. निगम ने इनके विरुद्ध 4.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. डिस्कॉम की टीम को यह बड़ी सफलता मिली है.
झुंझुनू जिले में सर्वाधिक 256 चोरियां
एमडी ने बताया कि डिस्कॉम की टीम में सबसे अधिक झुंझुनू जिले के अभियंताओं ने 256 विद्युत चोरी के मामले पकड़कर 48.43 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. अजमेर शहर सर्किल में 13 मामलों पर 2.05 लाख, अजमेर जिला सर्किल में 26 मामलों पर 3.42 लाख, भीलवाड़ा में 47 मामलों पर 25.22 लाख, नागौर में 240 मामलों पर 5.35 लाख, सीकर में 169 मामलों पर 40.60 लाख, उदयपुर में 92 मामलों पर 13.62 लाख, राजसमंद में 32 मामलों पर 3.79 लाख, बांसवाड़ा में 123 मामलों पर 15.38 लाख, डूंगरपुर में 46 मामलों पर 6.50 लाख, चितौड़गढ़ में 209 मामलों पर 37.95 लाख और प्रतापगढ़ में 37 मामलों पर 7.79 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है.
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404 जगह बिजली का गलत इस्तेमाल
निगम की एम एंड पी विंग ने भी इस बार 54 मामलों पर 20.16 लाख और विजिलेंस विंग ने 194 मामलों पर 63.81 लाख रुपये की विद्युत चोरियां पकड़ कर जुर्माना लगाया है. डिस्कॉम ने 404 जगह विद्युत के गलत इस्तेमाल के मामले भी दर्ज किए हैं. जिसका जुर्माना 11.70 करोड़ रुपये लगा है. प्रबंध निदेशक निर्वाण ने बताया कि आने वाले समय में इस अभियान को और अधिक गति दी जाएगी, जिससे विद्युत गंवाने में कमी कर सरकार के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके.
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