Rajasthan Budget 2023: अगर ब्यावर जिला बनाया तो सीएम गहलोत को खून से तौलेंगे मगरे के युवा, राष्ट्रीय रावत सेना ने किया बड़ा एलान
Rajasthan Politics: ब्यावर से बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत ने विधानसभा में ही सरकार को खुलेआम चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि यदि बजट में ब्यावर को जिला नहीं बनाया गया तो वे अदालत की शरण लेंगे.
Beawar News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) आज विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री (Finance Minister) राज्य बजट पेश करेंगे.इससे पहले राष्ट्रीय रावत सेना ने बड़ा ऐलान किया है.सेना के संस्थापक अध्यक्ष और बीजेपी नेता महेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि यदि बजट (Budget 2023) में ब्यावर (Beawar) को जिला घोषित किया तो मगरे के युवा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने खून से तौलेंगे.गौरतलब है कि प्रदेश की जनता चुनावी साल में पेश होने वाले इस बजट में जिलों की घोषणा होने की उम्मीद लगाए बैठी है.कांग्रेस (Congress) सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह पांचवां और अंतिम बजट होगा.सीएम गहलोत का यह बजट ‘बचत, राहत, बढ़त’ थीम पर आधारित होगा.
बीजेपी विधायक ने क्या चेतावनी दी है
राज्य बजट पेश होने से पहले प्रदेश में नए जिलों की मांग को लेकर सियासत गर्मा रही है.पिछले दिनों राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ब्यावर से बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत ने सरकार को खुलेआम चेतावनी दी थी.उन्होंने कहा था कि यदि बजट में ब्यावर को जिला नहीं बनाया तो वे कोर्ट में जाएंगे. यदि ब्यावर जिला नहीं बना तो प्रदेश में कोई नया जिला नहीं बनने देंगे.
विधायक ने कहा था कि "ब्यावर राजस्थान का तेरहवां बड़ा शहर है. वहां की जनसंख्या का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है.मेरे पास पूर्व सरकार के कार्यकाल में गठित परमेश चंद की रिपोर्ट है,जिसमें ब्यावर का नाम पहले नंबर पर है.यदि सरकार ने बजट में नए जिलों की घोषणा की और उसमें ब्यावर का नाम वंचित किया गया तो मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और पहली रिपोर्ट के आधार पर स्टे लेना पड़ेगा.इसलिए जिलों की घोषणा में ब्यावर जिले का नाम जरूर आना चाहिए."
चुनावी साल में घोषणा की उम्मीद
राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं.ऐसे में जनता और जनप्रतिनिधियों को उम्मीद है कि आने वाले बजट में सीएम गहलोत नए जिलों की घोषणा करेंगे.ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि क्योंकि सरकार ने नए जिलों का गठन करने के लिए रिटायर्ड आईएएस रामलुभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था.प्रदेश के 24 जिलों से 60 शहर जिला बनने की कतार में हैं.कमेटी ने इन शहरों का सर्वे करने के बाद रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी है.
जिला बनने की दौड़ में कौन-कौन से शहर हैं
राजस्थान में यूं तो 60 शहर जिले की दावेदारी कर रहे हैं, मगर इनमें चंद शहर ही ऐसे हैं जो जिले की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं और जो जिला बनने की योग्यता रखते हैं.इनमें अजमेर जिले से ब्यावर का नाम पहले पायदान पर है.माना जा रहा है कि यदि नए जिलों की घोषणा होती है ब्यावर पहले नंबर पर होगा.ब्यावर राजस्थान का तेरहवां बड़ा शहर है.दूसरे नंबर पर बाड़मेर जिले से बालोतरा की लॉटरी लग सकती है.बालोतरा विधायक मदन प्रजापत ने जिला नहीं बनने तक नंगे पैर रहने की घोषणा कर रखी है.पिछले बजट सत्र में बालोतरा को जिला घोषित नहीं करने पर एमएलए ने विधानसभा परिसर में ही जूते त्याग दिए थे.ब्यावर और बालोतरा के अलावा सीकर से नीमकाथाना, जोधपुर से फलौदी, नागौर से डीडवाना, जयपुर से कोटपूतली को जिला बनाने की मांग लंबे समय से हो रही है.अगर नए जिलों की घोषणा होगी तो इन शहरों को सरकार की सौगात मिल सकती है.
युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित होगा बजट
सीएम अशोक गहलोत की ओर से पेश किया जाने वाला बजट युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित होगा.राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा. सीएम गहलोत ने कहा,''हमारा प्रयास है कि राजस्थान को देश का ‘नंबर वन’राज्य बनाया जाए.सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं,जो अन्य राज्यों में नहीं हैं.10 फरवरी को पेश किया जाने वाला राज्य का बजट इसे आगे ले जाएगा.यह बजट युवाओं पर केंद्रित होगा. सभी वर्गों की आकांक्षाओं को भी पूरा करेगा. यह समावेशी बजट होगा.''
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