Rajasthan: 'किसानों को दें विशेष आर्थिक पैकेज', सांसद हनुमान बेनीवाल ने PM मोदी और CM गहलोत को भेजा मांग पत्र

Nagaur News: बारिश और ओला पड़ने से राज्य के कई जिलों में किसानों की खरीफ फसल को नुकसान हुआ है. सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि बूंदी के एक किसान ने सुसाइड कर लिया है.

(नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल फाइल फोटो) ( Image Source :Twitter/@hanumanbeniwal )

Rajasthan Politics: राजस्थान के कई जिलों में बरसात और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो गईं. फसल खराब होने से किसान चिंतित हैं. बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है. लोगों को एक बार फिर ठंडक का एहसास होने लगा है. फसल के नुकसान होने पर किसानों ने राहत पाने के लिए राज्य सरकार से गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग की है.

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के मुखिया और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल (Hanuman Beniwal) ने भी किसानों के पक्ष में आवाज बुलंद की है. सांसद बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और राजस्थान सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) को पत्र भेजकर किसानों को विशेष आर्थिक पैकेज जारी करने की मांग की है.

रबी की फसलों को नुकसान

सांसद बेनीवाल ने पीएम मोदी और सीएम गहलोत को पत्र लिखकर राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि से रबी की खड़ी और कटी हुई फसलों में हुए नुकसान की तरफ ध्यान आकर्षित करवाया. उन्होंने कहा कि बारिश और ओलावृष्टि ने रबी की खड़ी और कटी हुई फसलों को तबाह कर दिया है, जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ.

उन्होंने पत्र में लिखा कि गृह जिले नागौर सहित राजस्थान के जयपुर, सीकर, दौसा, जोधपुर, बूंदी, अलवर, बाड़मेर और जैसलमेर सहित कई जिलो में सरसों, चना, जीरा, इसबगोल और रबी की अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ.

आत्महत्या कर रहा किसान

सांसद बेनीवाल ने कहा कि फसल खराब होने के कारण राजस्थान का अन्नदाता संकट की स्थिति में आ गया. कल बूंदी जिले के एक किसान पृथ्वीराज बैरवा ने खराब फसल को देखकर आत्महत्या कर ली. ऐसी विकट स्थिति में जब प्राकृतिक आपदा से किसानों को नुकसान हो जाता है, तो किसानों को सरकारों से अपेक्षा रहती है कि चुनी हुई सरकारें हमारी मदद करेगी.

सरकार को तत्काल प्रभाव से किसानों के हित में सकारात्मक कदम उठाना चाहिए. उन्होंने पत्र में लिखा कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में हुए फसल खराब की रिपोर्ट मंगवाकर भारत सरकार के स्तर से तत्काल एक विशेष आर्थिक पैकेज किसानों के लिए जारी कराए जाएं, ताकि किसानों को थोड़ा रहात मिल सके.