Punjab News: सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू को पंजाब आने का दिया निमंत्रण, मुलाकात के बाद कही ये बात

CM Bhagwant Mann ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पंजाब का दौरा करने का निमंत्रण दिया. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की और उनसे राज्य के बारे में बात की.

(सीएम मान ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात)

CM Mann Meet President Droupadi Murmu: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) को राज्य का दौरा करने का निमंत्रण दिया. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की और उनसे राज्य के बारे में बात की. मान ने कहा, 'पंजाब की समृद्ध संस्कृति को यहां जाकर ही देखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से पंजाबियों के गर्मजोशी भरे आतिथ्य का आनंद लेने के अलावा राज्य की विरासत को महसूस करने के लिए राज्य का दौरा करने का आग्रह किया था. उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान पूरा पंजाब रेड कार्पेट पर उनका स्वागत करेगा.'

बाद में, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जर्मनी के उनके दौरे से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा. मान ने कहा कि बर्लिन, म्यूनिख और फ्रैंकफर्ट की अपनी यात्रा के दौरान, वह विनिर्माण, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य के क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों से मिलेंगे जो राज्य में निवेश करने के इच्छुक हैं. उन्होंने कहा कि पूरे प्रयास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब देश और दुनिया भर में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरे.

केंद्र सरकार ने ठुकराया पंजाब सरकार का प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों को बड़ा झटका देते हुए पंजाब सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. दरअसल यह मामला किसानों के पराली जलाने से जुड़ा हुआ है. पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र की मोदी सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें पराली नहीं जलाने वाले किसानों को सहायता राशि देने की बात कही गई थी. जिसे केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है. किसानों को पराली न जलाना पड़े इसके लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनों की व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है. इसी क्रम में उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था.

किसानों को इतनी राशि देने की कही गई थी बात

बता दें कि एयर क्वालिटी कमीशन को पंजाब सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था. इसमें पराली न जलाने वाले किसानों को प्रति एकड़ जमीन के 2500 रुपये देने की बात कही गई थी. केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में यह कहा गया था कि केंद्र सरकार के तरफ से किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़, पंजाब सरकार की तरफ से 500 रुपये प्रति एकड़ और दिल्ली सरकार की तरफ से 500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाए.