Jabalpur News: इनकम टैक्स चुकाने वाले भी ले रहे थे PM किसान सम्मान निधि, प्रशासन ने किया योजना से बाहर, रिकवरी भी होगी

MP News: जबलपुर जिला प्रशासन ने 9,087 किसानों को योजना से बाहर किया है जो या तो आयकरदाता थे या पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे. इस फेहरिस्त में कई सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी शामिल हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. प्रतीकात्मक तस्वीर.

Madhya Pradesh News: किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi scheme) शुरू की थी. योजना के लगभग 2 साल पूरे हो गए हैं, इसके बावजूद अपात्र किसान लगातार इस योजना का लाभ ले रहे हैं. मध्य प्रदेश में जबलपुर (Jabalpur) जिले से सामने आ रही खबर इस बात को बयां कर रही है, जहां लगातार दूसरे साल अपात्र किसानों को योजना से हटाकर ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है. इसमें 1250 किसान तो आयकरदाता भी हैं.

रिकवरी के लिए दिया गया नोटिस
इस वित्तीय वर्ष में भी जबलपुर जिला प्रशासन ने 9,087 ऐसे किसानों को योजना से बाहर किया गया है जो या तो आयकरदाता थे या फिर पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे. जिला प्रशासन की इस फेहरिस्त में कई सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी भी शामिल हैं. वे अपात्र होने के बावजूद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हर साल ले रहे थे. पिछले साल भी ऐसे आपात्र किसानों की संख्या लगभग 12 हजार के आसपास थी और इस बार भी 9 हजार से अधिक किसान अपात्र पाए गए हैं. योजना के प्रभारी अधिकारी ललित ग्वालवंशी का कहना है कि जिला प्रशासन लगातार ऐसे किसानों को शॉर्ट लिस्ट कर योजना से बाहर कर रहा है और रिकवरी के लिए नोटिस भी दे दिए गए हैं.

31 तक ई-केवाईसी जरूरी
किसान सम्मान निधि पाने के लिए किसानों को 31 जुलाई तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके बिना किसानों की सम्मान निधि रुक सकती है. बताया जाता है कि जिले में अभी करीब 44 हजार किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है. बता दें कि किसानों को पीएम सम्मान निधि के तहत एक साल में 6 हजार रुपए तीन किस्तों में केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है. किसानों को 2 किस्तों में 4 हजार रुपए प्रदेश सरकार द्वारा भी दिया जाता है.