Year Ender 2023: मानसून के कारण सुक्खू सरकार के लिए आज़माइशों भरा रहा गुजरता बरस, आर्थिक संकट ने किया परेशान

Goodbye 2023: हिमाचल में इस वर्ष मानसून बेहद तकलीफ दायक रहा और भीषण बारिश तथा भूस्खलन की तस्वीरें लोगों के जेहन में अब भी दर्ज हैं. शिमला में भूस्खलन की तीन घटनाएं में लगभग 30 लोगों की मौत हुई.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ( Image Source :PTI )

Flashback 2023: हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष मानसून बेहद तकलीफ दायक रहा और भीषण बारिश तथा भूस्खलन की तस्वीरें लोगों के जेहन में अब भी दर्ज हैं. राज्य में यह त्रासदी तब हुई जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की सरकार कार्यभार संभाल ही रही थी. राज्य में जुलाई-अगस्त के दौरान कई दिनों तक बारिश हुई और शिमला जिले में भूस्खलन की तीन घटनाएं हुईं जिनमें लगभग 30 लोगों की मौत हो गई.

इस वर्ष मानसून में राज्य में 509 लोगों की मौत हो गई, 38 लोग लापता हो गए और 15,000 से अधिक लोग बेघर हो गए. राज्य सरकार ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान व्यक्त किया है. पहले ही आर्थिक संकट का सामना कर रही नयी कांग्रेस सरकार केंद्र को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और विशेष राहत पैकेज पाने के लिए मनाने में विफल रही. सरकार ने अपने संसाधनों से आपदा प्रभावित लोगों के लिए 4,500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की.

वर्ष भर सरकार और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में धन की समस्या के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे. सुक्खू सरकार ने एक ‘श्वेत पत्र’ पेश कर कहा कि उसे राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार से 76,000 करोड़ रुपये का ऋण भार मिला है. नई सरकार ने पिछली सरकार के कार्यकाल के आखिर में स्थापित स्कूलों और छोटे स्वास्थ्य केंद्रों सहित 1,000 से अधिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया. सरकार ने कहा कि भाजपा सरकार ने इनके लिए धन की व्यवस्था नहीं की.

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, राज्य के स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत करना और 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण की शुरुआत जैसी कांग्रेस की कई चुनावी गारंटी को लागू किया. लेकिन महिलाओं के लिए 1,500 रुपये मासिक भत्ता, सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों से 80-100 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदने की गारंटी जैसे प्रमुख वादे अब भी पूरे नहीं हुए हैं.

इस वर्ष की शुरुआत में सरकार ने परीक्षा पत्र लीक होने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया. सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए इसकी जगह एक नया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग बनाया गया. राज्य में क्रिप्टोकरेंसी घोटाला सामने आया, जिसमें विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कम से कम 19 लोगों को गिरफ्तार किया.

सुक्खू ने जनवरी और फिर दिसंबर में अपने मंत्रालय का विस्तार किया जिसमें सात मंत्री शामिल किए गए. बहरहाल, एक सीट अब भी रिक्त है. वर्ष की समाप्ति पर पर्यटन के क्षेत्र में राहत की खबर आई। क्रिसमस में मनाली जैसे पर्यटक स्थल में 90 प्रतिशत होटल भरे पाए गए. रविवार को 28,000 से अधिक वाहन रोहतांग की अटल टनल से होकर गुजरे.