Una PGI Centre: PGI सैटेलाइट सेंटर के निर्माण को केंद्र की मंजूरी, चार जिलों की स्वास्थ्य सुविधा होगी बेहतर

Himachal Pradesh: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न महत्वकांक्षी परियोजनाओं की वन मंजूरी के मामले केंद्र सरकार के समक्ष प्राथमिकता के आधार उठा रही है.

ऊना में हो रहा पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का निर्माण ( Image Source :Ankush Dobhal )

Una News: ऊना (Una) में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने वन मंजूरी दे दी है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण की बड़ी बाधा दूर हो गई है. इस मामले को केंद्र सरकार के साथ मजबूती से उठाया गया और निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया. यहां पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण से ऊना, कांगड़ा (Kangra), हमीरपुर (Hamirpur) और बिलासपुर (Bilaspur) जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी. 

इस स्वास्थ्य संस्थान का शिलान्यास 7 मार्च, 2018 में किया गया था, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य रुका हुआ था.  इसका शिलान्यास जगत प्रकाश नड्डा (J. P. Nadda) के मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए हुआ था. शिलान्यास कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Jai Ram Thakur), स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार (Vipin Singh Parmar) और अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) मौजूद थे. इस बारे में हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने कहा "केंद्रीय मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद अब शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा."

सर्वोच्च न्यायालय तक उठाया था मामला
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न महत्वकांक्षी परियोजनाओं की वन मंजूरी के मामले केंद्र सरकार के समक्ष प्राथमिकता के आधार उठा रही है. राज्य सरकार ने एफसीए और एफआरए के मामलों में स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस कंसल्टेंट ऑर्गनाइजेशन के माध्यम से उपयोगकर्ता एजेंसियों को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने एफसीए और एफआरए क्लीयरेंस के मुद्दे को प्रभावी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया था.

इसके बाद शीर्ष अदालत ने इसकी पूर्व अनुमति की शर्त को हटा दिया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को उनके घर-द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें विशेष चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने में किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े.