Himachal News: नई खनिज नीति को सरकार की मंजूरी, CM सुक्खू का दावा, 'अवैध खनन पर लगेगी रोक'

Himachal Pradesh News: हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने नई खनिज नीति को मंजूरी दे दी है. इससे हिमाचल प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी का दावा किया जा रहा है.

सुखविंदर सिंह सुक्खू, फाइल फोटो ( Image Source :PTI )

Himachal New Mineral Policy: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए साल- 2024 के लिए नई खनिज नीति को मंजूरी दे दी है.

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में खनन गतिविधियों के लिए वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा देना है. इसमें पर्यावरण संरक्षण पर और अधिक बल दिया जाएगा. सुक्खू सरकार ने साल 2024-25 का बजट पेश करते हुए इस नई नीति की घोषणा की थी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की आय बढ़ाने के लिए नई पहल कर रही है. नई नीति अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाते हुए प्रदेश के लिए राजस्व के स्रोत बढ़ाने और इसमें वृद्धि करने की सरकार की प्रतिबद्धता बता रही है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के संसाधनों की रक्षा करने और पर्यावरण अनुकूल एवं वैज्ञानिक तरीके से खनिज संसाधनों का दोहन करने के लिए कई कदम उठाए हैं. अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही उद्योग विभाग में 80 खनन गार्डों की भर्ती करेगी.

2 हजार 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व बढ़ाने की सरकार की कोशिश फलीभूत हो रही है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के सभी रास्तों को बंद किया गया है और सरकार के ईमानदार प्रयासों से लगभग 2 हजार 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से शराब के ठेकों की नीलामी और टेंडर से राजस्व में बढ़ोतरी हुई है. सरकार की इस पहल की सफलता की दृष्टिगत भविष्य में भी नीलामी प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा.

एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल होगा विकसित 
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि खनिज नीति- 2024 प्रदेश की खनन संपदा का जिम्मेदारी से दोहन सुनिश्चित करेगी और सतत खनिज पद्धति को बढ़ावा प्रदान कर प्रदेश के लोगों को रोजगार के मौके देगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता पर बल देते हुए कहा कि खनन गतिविधियों को विनियमित करने और इससे संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा.