Himachal: हिमाचल में 20 जनवरी तक राजस्व मामलों के निपटारे के निर्देश, अधिकारियों की ACR रिपोर्ट में दर्ज होगा काम

Himachal Pradesh Mutation Court: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने हिमाचल प्रदेश में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की. सीएम सुक्खू ने सभी उपायुक्तों को मिशन मोड पर लंबित मामलों का निपटारा करने को कहा है.

(हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की अधिकारियों के साथ बैठक)

Source : अंकुश डोभाल

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में इंतकाल, तकसीम और निशानदेही के लंबित मामलों का 20 जनवरी तक निपटारा करने के लिए कहा गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने प्रदेश में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा कर सभी जिला उपायुक्तों को मिशन मोड पर लंबित मामलों का निपटारा करने को कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि नायब तहसीलदार से लेकर मंडलीय आयुक्त लंबित राजस्व मामलों की रोजाना सुनवाई कर उनका समयबद्ध निपटारा करें.

सीएम सुक्खू ने कहा कि सभी अधिकारियों की वार्षिक एसीआर में भी इस प्रगति को दर्शाया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 30-31 अक्तूबर को इंतकाल अदालतों का आयोजन किया. इसके परिणाम बेहतर रहे और इंतकाल के लंबित 41 हजार 907 मामलों में से 31 हजार 105 का निपटारा कर दिया गया.

1-2 दिसंबर को दोबारा लगेगी इंतकाल अदालत

दो इंतकाल अदालतों के सफल आयोजन के बाद अब 1-2 दिसंबर को दोबारा प्रदेश भर में विशेष अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसे राजस्व लोक अदालत का नाम दिया गया है. इस विशेष अदालत में इंतकाल के साथ तकसीम के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा. सभी जिला उपायुक्तों को निपटाए गए मामलों की पूरी रिपोर्ट मासिक आधार पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

इसमें व्यक्ति का नाम, पता और फोन नंबर का पूरा विवरण उपलब्ध हो. जिला उपायुक्त अपने जिलों में राजस्व अधिकारियों के साथ बैठकें कर लंबित राजस्व मामलों का तेजी से निपटारा करने की रणनीति तैयार करेंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदेश दिए हैं कि राजस्व मामले में तीन दिन से अधिक की तारीख न दी जाए.

सरकार ने राजस्व कानून में किया संशोधन

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने राजस्व कानून में संशोधन किया है. अब सम्मन की सर्विस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जा सकती है. उन्होंने कहा कि जिलों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार उपायुक्तों को सेवानिवृत्त कानूनगो की सेवाएं लेने की अनुमति भी देगी. उन्होंने मुख्य सचिव को मंडलीय आयुक्तों के स्तर पर लंबित राजस्व मामलों की निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए.

हिमाचल प्रदेश में 31 तकसीम के लंबित मामले

हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में 1 हजार 407, चंबा में 680, हमीरपुर में 2 हजार 413, कांगड़ा में 12 हजार 014, किन्नौर में 156, कुल्लू में 1 हजार 057, लाहौल-स्पीति में 48, मंडी में 3 हजार 208, शिमला में 1 हजार 288, सिरमौर में 1 हजार 072, सोलन में 1 हजार 156 और ऊना में 3 हजार 973 तकसीम के मामले लंबित हैं.