Delhi News: सर्विस टैक्स पर दिल्ली HC ने कहा- अगर कर्मचारियों के बारे में चिंतित हैं तो सैलरी बढ़ाए रेस्टोरेंट

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर रेस्टोरेंट अपने कर्मचारियों के बारे में चिंतित हैं तो उन्हें कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करनी चाहिए.

(प्रतीकात्मक फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर रेस्टोरेंट अपने कर्मचारियों के बारे में चिंतित हैं तो उन्हें कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करनी चाहिए. कोर्ट ने रेस्टोरेंट (भोजनालयों) के सर्विस टैक्स (Service Tax) मुद्दे के संबंध में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की याचिका पर विचार करते हुए यह बात कही. जज सुब्रमण्यम प्रसाद के साथ मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 20 जुलाई के स्थगन आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें रेस्टोरेंट को खाद्य बिलों में डिफॉल्ट रूप से सर्विस टैक्स जोड़ने से रोक दिया गया था.

अगली सुनवाई 18 अगस्त को

पीठ ने यह भी पूछा कि क्या उपभोक्ताओं को सर्विस टैक्स का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए. पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आम आदमी महसूस कर सकता है कि सरकार द्वारा लगाया गया सर्विस टैक्स एक कर की तरह है. मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी.  20 जुलाई को देश के उपभोक्ता प्रहरी के नए दिशानिदेशरें पर रोक नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) की चुनौतीपूर्ण याचिका का पालन कर रही थी.

पिछली सुनवाई में ये टिप्पणी की थी

पिछली सुनवाई में, जज यशवंत वर्मा ने टिप्पणी की थी, भुगतान ना करें. रेस्टोरेंट में प्रवेश ना करें. यह पसंद का मामला है. कोर्ट ने स्टे को मंजूर करते हुए यह भी निर्देश दिया है कि सर्विस चार्ज लगाने की जानकारी मेन्यू कार्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए और अन्यथा प्रदर्शित की जानी चाहिए ताकि ग्राहकों को इस शुल्क के बारे में पता चल सके.

महत्वपूर्ण रूप से, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी टेकअवे आदेश पर सर्विस टैक्स नहीं लगाया जा सकता है. इस आदेश के पारित होने से एनआरएआई को बहुत राहत मिली है क्योंकि इसका अन्यथा व्यापार में कार्यरत मानव पूंजी पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में, एनआरएआई ने कहा कि वह हमेशा इस बात पर अडिग रहा है कि सर्विस टैक्स लगाने में कुछ भी अवैध नहीं है और यह एक बहुत ही पारदर्शी प्रणाली है.

सर्विस टैक्स लगाना प्रबंधन के निर्णय का मामला

इसने अपनी अपील करते हुए कहा, सर्विस टैक्स लगाना अनुबंध और प्रबंधन के निर्णय का मामला है. सर्विस टैक्स लगाना रेस्टोरेंट में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया जाता है. इसे रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड पर भी प्रदर्शित किया जाता है. ग्राहक द्वारा ऑर्डर देने के बाद नियमों और शर्तों से अवगत होने के बाद एक बाध्यकारी अनुबंध अस्तित्व में आता है. कोई भी प्राधिकरण वैध अनुबंध की बाध्यकारी प्रकृति में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक कि यह दिखाया न जाए और यह अनुचित साबित न हो या अनुचित व्यापार व्यवहार न हो.

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए), जो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने सर्विस टैक्स लगाने वाले होटलों और रेस्टोरेंट के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ता इस तरह की प्रथा के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है.

कोर्ट ने कहा कि अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाइए

सीसीपीए ने कहा कि उपभोक्ता बिल राशि से सर्विस चार्ज हटाने के लिए संबंधित होटल या रेस्टोरेंट से अनुरोध कर सकता है. उपभोक्ता अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत भी दर्ज करा सकता है. रेस्टोरेंट संगठनों की तरफ से कहा गया कि सर्विस टैक्स कोई सरकारी कर नहीं है और यह रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों के लाभ के लिए वसूला जाता है. हालांकि इससे कोर्ट सहमत नहीं हुई. कोर्ट ने इस दलील से असहमति जताते हुए कहा, अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाइए, हम आपकी बात सुनेंगे.

उपभोक्ता प्रहरी की अपील के अनुसार, उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करने और उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं और सर्विस टैक्स के अनिवार्य संग्रह के कारण उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से बचाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.