Delhi: बिजली सब्सिडी मामले में दिल्ली सरकार ने एलजी पर लगाया आरोप, डिस्कॉम बोर्ड को लेकर किया जिक्र

Delhi Politics: ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि एलजी मुफ्त बिजली की सुविधा को रोकने के लिए साजिश रच रहे हैं. डिस्कॉम के माध्यम से बिजली कंपनियों को दिया जाने वाला पैसा कंपनियों को नहीं दिया जा रहा है.

दिल्ली बिजली मंत्री आतिशी. ( Image Source :PTI )

Delhi Free Electricity Subsidy: दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच वाद-विवाद और खींचतान कोई नई बात नहीं रह गई है. आम आदमी पार्टी के दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से लगातार मुख्यमंत्री केजरीवाल हमलावर रहे हैं और कई मौकों पर उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं. मौजूदा वक्त में भी केजरीवाल सरकार ने एलजी वीके सक्सेना (V K Saxena) के ऊपर निशाना साध रखा है. इस बार मुद्दा डिस्कॉम के साथ सांठगांठ करने का हो गया है. इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से एलजी पर गंभीर आरोप लागए जा रहे हैं. आप पार्टी ने कहा कि एलजी ने डिस्कॉम बोर्ड में चुने गए अपने पसंदीदा अधिकारियों के साथ मिल कर भ्रष्टाचार किया है और दिल्ली के लोगों की मुफ्त बिजली रोकने की कोशिश की जा रही है. इसकी जल्द ही कैग के द्वारा ऑडिट की जाएगी.

इसे लेकर दिल्ली सरकार की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि एलजी दिल्ली के लोगों की मुफ्त बिजली की सुविधा को रोकने के लिए उच्च स्तरीय साजिश रच रहे हैं. डिस्कॉम के माध्यम से बिजली कंपनियों को दिया जाने वाला पैसा बिजली कंपनियों को नहीं दिया जा रहा है. इसलिए पिछले 8 वर्षों में दिल्ली सरकार ने जो पैसे डिस्कॉम को दिए उसे कैसे और कहां खर्च किया गया. इसकी ऑडिट कराई जाएगी और इसके लिए कैग को निर्देश दिए गए हैं.

एलजी ने की पसंदीदा अधिकारियों की नियुक्ति- आतिशी
आतिशी ने एलजी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने डिस्कॉम में नीति बनाने वाले विशेषज्ञों सहित ऊर्जा विशेषज्ञ और अन्य अनुभवी अधिकारियों की डिस्कॉम बोर्ड में नियुक्ति की थी. एलजी ने एड़ी-चोटी का जोर लगा कर अपने पसंदीदा आईएएस अधिकारियों को उसमें नियुक्त किया, जिससे वो अपनी मनमानी कर सकें. साथ ही दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिल्ली के बिजली विभाग की फाइल नहीं दिखाई जा रही है. पिछले 15 दिनों से ये फाइल एलजी के ऑफिस से निकल कर मुख्य सचिव के ऑफिस में घूम रही है, जो मुख्य सचिव और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर मुफ्त बिजली को बंद करने की साजिश की तरफ इशारा करता है.

'बीजेपी शासित राज्यों में कुछ भी फ्री नहीं' 
वहीं सीएम केजरीवाल ने भी दिल्ली के बिजली के मुद्दे पर एलजी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को जम कर कोसा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को इस बात से परेशानी हो रही है कि कैसे केजरीवाल सरकार का बजट, दिल्ली के लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने के बाद भी घाटे में नहीं है. जबकि बेजीपी शासित राज्यों में कुछ भी मुफ्त नहीं देने के बाद भी उनका बजट घाटे में रह रहा है, क्योंकि वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार न केवल दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली दे पा रही है, बल्कि उन्होंने दिल्ली के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी सुधार किया है. इसलिए आज ज्यादा लोड होने के बाद भी दिल्ली में लोड सेटिंग नहीं की जाती है.

सीएम ने कहा कि दिल्ली के लोगों की मुफ्त बिजली को बंद करने की साजिश तब तक कामयाब नहीं होगी, जब तक वो जिंदा हैं. उन्होंने बताया कि इसके लिए ऑडिट के निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा.