MCD House Tax: हाउस टैक्स बढ़ाकर AAP ने जनता को दिया धोखा, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का दावा

MCD Property Tax: कांग्रेस ने एमसीडी में हाउस टैक्स पर रिबेट की योजना शुरू की थी. रिबेट को कम कर आप (AAP) ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया. 

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ​अनिल चौधरी  ( Image Source :abp live )

Delhi News: दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार ने कहा कि बीजेपी की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने भी एमसीडी में जन​ विरोधी नीतियों पर अमल करना शुरू कर दिया है. एक योजना के साथ आप की सरकार ने दिल्ली नगर निगम की जनता पर हाउस टैक्स का बौझ बढ़ा दिया है. दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय कायह फैसला एमसीडी चुनाव के दौरान लोगों से किए वादों के खिलाफ है. 

अनिल चौधरी का कहना है कि निगम घोषणा पत्र में 10 गारंटी योजना में हाउस टैक्स से राहत संबधी कोई घोषणा नहीं की थी, मतलब आम आदमी पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से हाउस टैक्स में वृद्धि की है. उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स में रिबेट की योजना का कांग्रेस की निगम सरकार ने शुरू किया था, जिस पर आप पार्टी ने प्रहार करके दिल्ली जनता के साथ धोखा किया है.

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने निगम की सत्ता में आते ही दिल्ली की जनता हाउस टैक्स का अतिरिक्त बोझ डालना शुरू कर दिया है अब हाउस टैक्स में 100 मीटर कवर्ड एरिया तक ही ऑनरशिप रिबेट मिलेगी. जबकि 2022 तक यह ऑनरशिप रिबेट 200 मीटर पर मिलती थी. उन्होंने कहा कि यह भी आश्चर्य की बात है जो सम्पति मालिक टैक्स ऑनलाईन जमा करा रहे हैं. उन्हें मिलने वाली पेमेंट स्लिप पर भी ऑनरशिप रिबेट 200 मीटर से घटाकर 100 मीटर कर दिया गया है. 

दिल्ली की जनता से धोखा

अनिल चौधरी का आरोप है कि पहले महिलाओं को 200 मीटर कवर्ड एरिया पर ओनरशिप रिबेट 30 प्रतिशत मिलती थी अब उनको भी 100 मीटर पर मिलेगी. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हाउस टैक्स कम करने का वादा किया था परंतु हाउस टैक्स देने वालों को मिलने वाली रिबेट को कम कर दिया. यह दिल्ली की जनता से धोखा है. 

ईमानदार टैक्सपेयर पर बढ़ा टैक्स का बोझ

साल 2022 तक निर्धारित समय पर हाउस टैक्स जमा कराने वाले सम्पति करदाताओं को 15 प्रतिशत की रिबेट दी जाती थी. आम आदमी पार्टी की निगम सरकार ने उसे भी घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है. आप पार्टी की टैक्स कलेक्शन की नीति में बदलाव के कारण इमानदार हाउस टैक्स जमा करने वालों पर अतिरिक्त बोझ पढ़ेगा. उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से आहत दिल्ली की जनता पर केजरीवाल की निगम और दिल्ली सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण दिल्ली की जनता परेशान हो रही है. उन्होंने कहा कि संपत्ति मालिक महिला हो या पुरुष, हाउस टैक्स पर मिलने वाली रिबेट 2022 तक मिलने वाली रिबेट अनुसार ही मिलनी चाहिए.