बिहार में जाति आधारित सर्वे के बाद आरक्षण,लेकिन मुसलमानों का क्या; ऐसे ही 5 सवालों के जवाब कौन देगा?
बिहार विधानसभा के गेट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Photo- PTI)
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच फैसले को लेकर सरकार की जल्दबादी भी चर्चा में है. जनवरी में सर्वे का काम शुरू हुआ था, जो अगस्त तक चला और अब सरकार ने इसको लेकर आरक्षण लागू कर दिया है.
बिहार में जातिगत आधारित सर्वे की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद सरकार ने आरक्षण लागू करने की घोषणा की है. नीतीश कैबिनेट ने सरकारी नौकरी में जाति के आधार पर नौकरी देने के रोस्टर को मंजूरी भी दे दी है.
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