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नेपाल में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ, पीएम देउबा और प्रचंड के गठबंधन को इन दलों का मिला समर्थन
Nepal: नई सरकार में PM देउबा की नेपाली कांग्रेस, प्रचंड की सीपीएन (M), माधव नेपाल की सीपीएन (US), महंत ठाकुर की लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और चित्रा बहादुर की राष्ट्रीय जनमोर्चा शामिल होंगी.
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Nepal New Government: नेपाल में नई सरकार के गठन पर जारी अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है. नई सरकार के गठन के लिए अब प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी सेंटर) के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच सहमति बन गई है. नई सरकार के गठन के लिए प्रधानमंत्री देउबा और पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच में प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात हुई थी.
बैठक में दोनों नेता अपने पांच-दलीय सत्तारूढ़ गठबंधन को जारी रखते हुए देश में नई सरकार बनाने पर सहमत हुए. सीपीएन-माओवादी सेंटर के स्थायी समिति के सदस्य गणेश शाह ने इस बैठक के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की और नई सरकार के गठन की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया. उन्होंने कहा कि मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन को जारी रखने के लिए दोनों नेताओं के बीच सहमति बन गई है.
नई सरकार में शामिल होंगे ये दल
नई सरकार में प्रधानमंत्री देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस, प्रचंड के नेतृत्व वाली सीपीएन-माओवादी, माधव नेपाल की अध्यक्षता वाली सीपीएन-यूनिफाइड सोशलिस्ट, महंत ठाकुर की लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और चित्रा बहादुर के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनमोर्चा शामिल होंगी. इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पूर्व सहयोगी रहे पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' को फोन करके जीत की बधाई देते हुए मिलकर सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे दहल ने ठुकरा दिया था.
नेपाल में देउबा की हो रही वापसी
बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने अपनी बढ़त बनाए रखी. अभी तक प्रत्यक्ष मतदान चुनाव प्रणाली के तहत 150 सीट के परिणाम घोषित हुए हैं जिनमें से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 82 सीट पर जीत हासिल की है. जबकि पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली के नेतृत्व वाले सीपीएन-यूएमएल गठबंधन को 52 सीटें मिली हैं.
देश की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा की 165 सीट का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है, जबकि शेष 110 सीट का चुनाव आनुपातिक चुनाव प्रणाली के जरिये होता है. सदन में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को 138 सीट की जरूरत होती है.
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