यूपी: गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए पंचायती राज विभाग बना नोडल महकमा, श्रमिकों को मिलेगा रोजगार

उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है. प्रदेश में केंद्र सरकार के स्तर पर शुरू किए जाने वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए पंचायती राज विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है.

लखनऊः केंद्र सरकार की तरफ से घोषित 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' के लिए उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग को नोडल महकमा बनाया गया है. गृह एवं सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने मंगलवार को बताया कि 26 जून को केंद्र सरकार के स्तर पर शुरू किए जाने वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए पंचायती राज विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है.

अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि इसके लिए उद्योग विभाग के साथ-साथ कृषि विभाग, दुग्ध विकास विभाग, एमएसएमई विभाग में और एक्सप्रेस वे के निर्माण जैसे कार्यों से भी श्रमिकों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है. बहुत जल्द इस बड़े कार्यक्रम में लोगों को जोड़ते हुए एक बड़ी योजना के तहत कार्रवाई की जाएगी.

अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 48,610 ग्राम पंचायतों में 29,48,000 लोग अपना क्वारंटाइन का समय पूरा कर चुके हैं. मोहल्ले और वार्ड में 2,70,877 लोग भी अपनी यह मीयाद पूरी कर चुके हैं. पूरे प्रदेश में काफी संख्या में लोग क्वारंटाइन समय को पूरा करने के बाद विभिन्न रोजगार परियोजनाओं में हिस्सा ले रहे हैं.

लॉकडाउन और महामारी अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पूरे प्रदेश में धारा 188 के तहत अब तक 75,686 मामले दर्ज कर 1,97,000 लोग को आरोपी बनाया गया है. अब तक इनमें से 1,52,000 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है. उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अब तक 942 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 336 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. फेक न्यूज के 1539 मामले सामने आए हैं जिनपर रिपोर्ट करके कार्रवाई की गई है.