27 सालों से अटका है महिला आरक्षण बिल, सीएम योगी भी कर चुके हैं एक बार विरोध, जानिए इस लिस्ट में और कौन?

बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने साल 1998, 1999, 2002 और 2003-2004 में भी इस बिल को पारित कराने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी और सपा के सांसदों के विरोध ने विधेयक को पास नहीं होने दिया.

18 सितंबर को शुरू हुए विशेष सत्र के पहले दिन ही मोदी सरकार की कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी. इस बिल को सबसे पहली बार साल 1996 के सितंबर महीने में एचडी देवगौड़ा की सरकार ने पेश किया था.

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