तारीख पर तारीख: आखिर कब मिलेगा न्याय, अदालतों में पड़े हैं 5 करोड़ केस
सुप्रीम कोर्ट में 82,000 से अधिक मामले और हाईकोर्टों में 62 लाख केस लंबित हैं.
Source : PTI
कम जज और बढ़ते मुकदमों से भारत की अदालतें दबी हैं. 5 करोड़ मामले में अदालतों में लंबित हैं. मध्यस्थता अधिनियम 2023 इस बोझ को कम करने का लक्ष्य रखता है.
भारत का ज्यूडिशियल सिस्टम इस समय भारी संकट से गुजर रहा है. अदालतों में लंबित मामलों की संख्या चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है. सर्वोच्च न्यायालय में 82,000 से ज्यादा मामले, उच्च न्यायालयों में 62 लाख
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