देश का आधिकारिक नाम सिर्फ 'भारत' रखे जाने की मांग, कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

खुद को पेशे से किसान बताने वाले याचिकाकर्ता नमः ने याचिका में संविधान सभा की बहस का हवाला दिया है.यह देखना होगा कि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच जब इस मामले को सुनेगी, तो क्या इसे विचार के लिए स्वीकार कर लेगी?

नई दिल्ली: देश का आधिकारिक नाम भारत रखे जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार यानी कल सुनवाई करेगा. इस वक्त संविधान में देश का नाम 'इंडिया दैट इज भारत' यानी इंडिया जिसे भारत भी कहते हैं, लिखा गया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया नाम औपनिवेशिक शासन की निशानी है. देश का नाम सिर्फ भारत या हिंदुस्तान रखे जाने से लोगों में राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना का संचार होगा.

याचिकाकर्ता ने संविधान सभा की बहस का दिया हवाला

खुद को पेशे से किसान बताने वाले याचिकाकर्ता नमः ने याचिका में संविधान सभा की बहस का हवाला दिया है. कहा है कि एच वी कामथ, गोविंद दास, एम ए आयंगर जैसे कई सदस्य देश का नाम भारत रखे जाने के पक्ष में थे. इनमें से कुछ सदस्यों ने वैकल्पिक नाम के तौर पर भारतभूमि, भारतवर्ष, हिंद और हिंदुस्तान जैसे नाम भी सुझाए थे. उनका कहना था कि आज़ादी संघर्ष के बाद मिली है. अब अंग्रेजों का दिया गया नाम इंडिया नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

समय आ गया है, इस पर विचार होना चाहिए- याचिकाकर्ता

याचिका के मुताबिक, इस मसले पर सहमति नहीं बन पाने के कारण संविधान के अनुच्छेद 1(1) में देश का अधिकारिक नाम इंडिया दैट इज भारत लिखा गया. तब यह कहा गया कि भविष्य में सहमति बनने पर इस मसले पर आगे विचार हो सकता है. याचिकाकर्ता का कहना है कि अब वह समय आ गया है, जब इस पर विचार होना चाहिए.

इस याचिका में यह भी कहा गया है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में कई शहरों के नाम भारत की संस्कृति और परंपरा के मुताबिक रखे गए हैं, वैसा ही देश के नाम के साथ भी किया जाना चाहिए. इससे लोगों में राष्ट्रीय भावना का संचार होगा. नागरिक के रूप में उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पूरी दुनिया में देश को उस नाम से बुलाया जाएगा, जिससे खुद यहां के नागरिक उसे बुलाते हैं.

क्या इसे विचार के लिए स्वीकार करेगा सुप्रीम कोर्ट?

याचिका निश्चित रूप से दिलचस्प नजर आती है. लेकिन आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया ऐसी याचिकाओं पर यही रहता है कि यह विषय उसके विचार करने का नहीं है. इस पर फैसला लेना सरकार और संसद का काम है. ऐसे में यह देखना होगा कि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच बुधवार को जब इस मामले को सुनेगी, तो क्या इसे विचार के लिए स्वीकार कर लेगी? केंद्र सरकार से को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगेगी या याचिकाकर्ता को कहेगी कि वह सरकार को जा कर ज्ञापन दे? इस मसले पर कोर्ट विचार नहीं कर सकता.