सरकारी वकील की नियुक्ति का नया नियम: कैसे चुने जाते हैं, कौन बनाता है लिस्ट?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 18 में सरकारी वकीलों की नियुक्ति से जुड़े नियम बताए गए हैं. हर हाईकोर्ट केंद्र सरकार या राज्य सरकार से सलाह करके एक सरकारी वकील नियुक्त कर सकता है.

BNSS की धारा 18 में जिले के सरकारी वकीलों की नियुक्ति से जुड़े खास नियम भी बताए गए हैं

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भारत की न्याय व्यवस्था में सरकारी वकीलों की भूमिका बहुत अहम महत्वपूर्ण है. ये वकील अदालतों में सरकार का पक्ष रखते हैं और आपराधिक मामलों में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में मदद करते हैं. लेकिन