Manipur Viral Video: 'फास्ट ट्रैक ट्रायल की मांग', मणिपुर में हुई महिलाओं से अभद्रता के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

SC on Manipur Violence: इससे पहले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार (28 जुलाई) को सुनवाई होनी थी लेकिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तबीयत खराब होने के चलते वो कोर्ट नहीं आए.

मणिपुर में हुई महिलाओं से अभद्रता के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

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Supreme Court on Manipur Violence: एक तरफ जहां सोमवार (31 जुलाई) को विपक्षी दल संसद को घेरने का काम कर सकते हैं तो वहीं सुप्रीम कोर्ट भी मणिपुर में महिलाओं के साथ अभद्रता मामले में सुनवाई करेगा. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी निंदा प्रस्ताव पेश करेगी. केंद्र सरकार ने 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था. जिसमें केंद्र ने बताया था कि महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी के मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है. 

आज सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर होगी सुनवाई
मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. तारीख बदल रही है लेकिन राज्य में हालात नहीं बदल रहे है. अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है. सोमवार (31 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर में महिलाओं के साथ अभद्र्ता मामले में सुनवाई होगी. केंद्र सरकार ने केस की सुनवाई मणिपुर से बाहर करने की मांग की है. इस केस में ट्रायल भी फास्ट ट्रैक में चलाने की मांग की गई है जिससे चार्जशीट दाखिल होने के 6 महीने के अंदर कार्रवाई हो सके. 

मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (31 जुलाई) को होने वाली सुनवाई से पहले उन 2 महिलाओं ने भी याचिका दाखिल की है जिनके साथ वायरल वीडियो में अमानवीय व्यवहार किया गया था. कोर्ट ने मामले पर खुद संज्ञान लिया था, जिसके जवाब में सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपने की जानकारी देने के अलावा यह भी मांग की कि मुकदमा मणिपुर के बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए.

केंद्र ने 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था हलफनामा 
सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर की महिलाओं वाले वायरल वीडियो मामले पर सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने गुरुवार (27 जुलाई) को हलफनामे में कहा था कि  राज्य सरकार की अनुमति लेकर मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर की जा रही है. केंद्र ने कहा कि मुकदमे का तेजी से निपटारा जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट मुकदमा राज्य से बाहर ट्रांसफर करने का आदेश दे. 

केंद्र ने कहा कि सुनवाई करने वाली निचली अदालत को यह निर्देश भी दिया जाए कि चार्जशीट दाखिल होने के 6 महीने के भीतर फैसला दिया जाए. हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि मणिपुर में शांति बहाली की दिशा में बातचीत अंतिम दौर में है जिसके लिए दोनों समुदायों से लगातार बात हो रही है. वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में मणिपुर हिंसा पर टीएमसी आज निंदा प्रस्ताव पेश करेगी. इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी.