Lok Sabha Elections 2024: हमें 1800 करोड़ का नोटिस और BJP के लिए IT की आंखें बंद, बनता है 4600 करोड़ का जुर्माना- कांग्रेस का बड़ा दावा
Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खरगे ने सवाल किया कि भाजपा को जुर्माने में यह छूट क्यों मिल रही है?
Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग ने पांच अलग-अलग वित्तीय वर्षों के टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों के लिए 1823.08 करोड़ रुपए के भुगतान के नए नोटिस उसे जारी किए हैं पर उसने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को लेकर आंखें बंद कर ली हैं, जबकि उस पर 4600 करोड़ रुपए का जुर्माना बनता है. पार्टी ने शुक्रवार (29 मार्च, 2024) को इसके साथ ही यह भी दावा किया कि आम चुनाव से पहले ‘कर आतंकवाद’ (टैक्स टेररिज्म) के जरिए विपक्ष पर हमला किया जा रहा है. कांग्रेस चीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "बीजेपी की ओर से 42 करोड़ रुपए जमा करने के लिए 4,600 करोड़ रुपए के जुर्माने की अनदेखी की गई, जबकि कांग्रेस के विधायकों और सांसदों की तरफ से 14 लाख नकद जमा करने के लिए 135 करोड़ रुपए के जुर्माने की मांग की गई है." उन्होंने आगे सवाल किया कि केवल विपक्ष के खिलाफ इस अनुचित तरीके से कार्रवाई करने के लिए आयकर विभाग पर कौन दबाव डाल रहा है?
मल्लिकार्जुन खरगे ने आगे दावा किया- मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को परेशान करने के लिए आयकर विभाग को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति क्यों दी जा रही है? वे लोकतंत्र को नष्ट करने और संविधान को कमजोर करने के लिए आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं. निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के जरिये मिली जानकारी से पता चलता है कि 2017-18 में 1297 लोगों ने अपना नाम और पता बताए बिना भाजपा को 42 करोड़ रुपये दिए। कांग्रेस पर 14 लाख रुपये जमा के लिए 135 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया और उसका खाता फ्रीज कर दिया गया लेकिन पिछले सात वर्षों में भाजपा पर कुल जुर्माना 4,600 करोड़ रुपये के बराबर है.
जब सरकार बदलेगी तो ‘लोकतंत्र का चीरहरण’ करने वालों पर कार्रवाई ज़रूर होगी!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 29, 2024
और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये सब करने की।
ये मेरी गारंटी है।#BJPTaxTerrorism pic.twitter.com/SSkiolorvH
लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर होगी कार्रवाई: मल्लिकार्जुन खरगे
कांग्रेस के मुखिया ने सवाल किया कि भाजपा को जुर्माने में यह छूट क्यों मिल रही है? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘कांग्रेसी कभी नहीं डरते. हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे. हम देश की संस्थाओं को भाजपा की तानाशाही से मुक्त कराएंगे.’’ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान दिए एक बयान का वीडियो ‘एक्स’ पर साझा करते हुए पोस्ट किया, ‘‘जब सरकार बदलेगी तो ‘लोकतंत्र का चीरहरण’ करने वालों पर कार्रवाई ज़रूर होगी. ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये सब करने की. यह मेरी गारंटी है.’’
X पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खरगे ने किया यह पोस्ट:
₹4,600 Cr penalty overlooked for BJP's ₹42 Cr unaccounted deposit, while ₹135 Cr penalty is demanded for Congress' for ₹14 lakh cash deposits by MLAs & MPs!
— Mallikarjun Kharge (@kharge) March 29, 2024
Who is pressurising the Income Tax Department to act in this unjustified manner only against the Opposition?
Why is…
केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने लगाए ये बड़े आरोप!
इस बीच, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि केंद्र सरकार कांग्रेस को वित्तीय रूप से दिवालिया करने का प्रयास कर रही है. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि लोकसभा चुनाव से पहले ‘कर आतंकवाद’ (टैक्स टेररिज्म) के जरिए विपक्ष पर हमला किया जा रहा है. पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया कि जिन मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से 4600 करोड़ रुपए से आधिक के भुगतान की मांग की जानी चाहिए. आयकर विभाग के नए कदम को लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है जो पहले ही धन की कमी का सामना कर रही है.
IT विभाग ने खाते से जबरन 135 करोड़ रुपए निकाले- कांग्रेस नेता
अजय माकन ने पत्रकारों से कहा, ‘‘कल हमें आयकर विभाग से 1823.08 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए नए नोटिस मिले. पहले ही आयकर विभाग ने हमारे बैंक खाते से जबरन 135 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं.' उनके मुताबिक, इन 1823 करोड़ रुपए में से 53.9 करोड़ रुपए की मांग वित्त वर्ष 1993-94 के कर आकलन के आधार पर की गई है जब सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे. अजय माकन की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, आयकर विभाग ने वर्ष 2016-17 के लिए 181.99 करोड़ रुपए, 2017-18 के लिए 178.73 करोड़ रुपए, 2018-19 के लिए 918.45 करोड़ रुपए और 2019-20 के लिए 490.01 करोड़ रुपए के नोटिस दिए हैं.
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