Surrender cum Rehabilitation Package: 'सरेंडर करो और घर पाओ', केरल सरकार का माओवाद पर अनोखा अटैक

Surrender cum Rehabilitation Package: साल 2018 में जारी एक आदेश के अनुसार केरल सरकार ने माओवादियों के लिए आत्मसमर्पण सह पुनर्वास पैकेज को लागू करने की अनुमति दी थी.

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ( Image Source : Twitter/@pinarayivijayan)

Kerala News: केरल सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए तोहफे का ऐलान किया है. केरल में सशस्त्र संघर्ष छोड़कर आम जीवन में वापस लौटने पर एक माओवादी को राज्य सरकार के पुनर्वास पैकेज के तहत जल्द ही घर मिलने वाला है.

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रतिबंधित संगठन के पूर्व नेता लिजेश ऊर्फ रामू के लिये घर बनाने का निर्णय किया गया. रामू ने कुछ समय पहले अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था. सीएम कार्यालय से बुधवार को जारी किए गए बयान में कहा गया है कि एर्णाकुलम के कलेक्टर और जिला पुलिस प्रमुख से कहा गया है कि दोनों अधिकारी इस कार्य के लिये जिले में संयुक्त रूप से एक अच्छी जमीन की तलाश करें.

जिलाधिकारी की देख रेख में होगा घर का निर्माण

इसमें कहा गया है कि जमीन को देने के बाद जिलाधिकारी की देख रेख में घर का निर्माण किया जाएगा. घर निर्माण की प्रगति चेक करने के लिए कलेक्टर, जिला पुलिस प्रमुख और पंचायत उप निदेशक की एक समिति गठित की जाएगी. बयान में कहा गया है, "भूमि की पहचान करने के बाद  घर निर्माण करने के लिये अधिकतम 15 लाख रुपये की राशि दी जाएगी."

आत्मसमर्पण सह पुनर्वास पैकेज 2018 में लागू किया गया

साल 2018 में जारी एक आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने माओवादियों के लिए आत्मसमर्पण सह पुनर्वास पैकेज को लागू करने की अनुमति दी थी. लिजेश के आत्मसमर्पण करने के बाद उसे इसी पैकेज के तहत लाभ दिया गया है. बैठक में इसके अलावा, कैबिनेट ने विभिन्न स्थानों पर आईटी पार्कों के तहत वर्क नियर होम (घर के पास काम) सुविधा के लिए मंजूरी दे दी है.

हत्या और गजनी के मामले माओवादी पर है दर्ज

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. एक माओवादी ने मंगलवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था. इस माओवादी पर हत्या और आगजनी के नौ मामले दर्ज है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजू लेकाम की उम्र 35 साल की है. वह बीजापुर जिले के बैरमगढ़ इलाके में माओवादियों के जनताना सरकार इकाई से जुड़ा हुआ था.