Jan Man Dhan e-Conclave: प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- पूरे देश को निजी हाथों में सौंपने का शिवसेना विरोध करती है

प्रियंका ने कहा कि बजट में न तो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कुछ किया गया, न आम लोगों की समस्या का हल ढूंढा गया और न ही छोटे व्यापारी को फायद दिलाने के लिए कुछ किया गया है.

शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:  शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बजट 2021 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से बहुत उम्मीदें थीं लेकिन इसमें कुछ नहीं किया गया जबकि बहुत कुछ किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश का निजीकरण करने पर तुली है जिसका विरोध शिवसेना करती है.

प्रियंका बजट पर चर्चा के लिए एबीपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम जन मन धन e-कॉनकलेव में बोल रही थीं. इस कार्यक्रम में कई विशेषज्ञों, विपक्ष के नेताओं और सरकार के मंत्रियों ने बजट पर अपनी बात रखी.

प्रियंका ने कहा कि बजट में न तो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कुछ किया गया,  न आम लोगों की समस्या का हल ढूंढा  गया और न ही छोटे व्यापारी को फायद दिलाने के लिए कुछ किया गया है.

स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 137 प्रतिशत बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसें 35 हजार करोड़ सिर्फ को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए दिया गया है जो कि वन टाइम इनवेस्टमेंट है. फिर इसमें भी बहुत कुछ क्लीयर नहीं है. इसमें यह नहीं बताया गया है कि क्या राज्यों में वैक्सीन का मुफ्त वितरण होगा जैसा बीजेपी ने बिहार में वादा किया है.

प्रियंका ने कहा कि डिसइनवेस्टमेंट में समस्या यह है कि सरकार ने पिछली बार बजट में कहा  था की 2 लाख करोड़, तीन लाख करोड़ का फायदा डिसइनवेस्टमेंट से मिलेगा, लेकिन मिला सिर्फ 20 हजार करोड़. अब आप डेढ़ लाख करोड़ का टारगेट सेट  कर रहे हैं, यह ऐसा ही है कि नए साल शुरू होने पर कोई यह डिसीजन ले कि 20 किलो वजन कम करना है लेकिन साल के अंत में वजन सिर्फ 2 किलो ही कम हो. तो यह एक छलवा है जो जनता के साथ किया जा रहा है.

डिसइनवेस्टमेंट को लेकर शिवसेना क्या सोचती है इस सवाल पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जो पीएसयू प्रोफिट मेंकिंग है अगर सरकार उनको बेचती है तो हमें यह बिल्कुल मंजूर नहीं है,  प्राइ इवेट प्लेयर्स के हाथों में पूरे देश को देने से हमें समस्या है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि इस बजट में उन राज्यों पर जोर दिया गया जहां जल्द चुनाव होने हैं जैसे असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल.