सीमा पर तनातनी के बीच चीन का नया प्रोपेगैंडा, ग्लोबल टाइम्स ने कहा- घरेलू मोर्चे पर दबाव में भारत सरकार

चीन ने सरकारी अखबार के जरिए नया प्रोपेगैंडा चला है. ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि घरेलू मोर्चे पर भारत सरकार दबाव में है. दो दिन पहले ग्लोबल टाइम्स ने शांति की बात की थी.

नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच पिछले कई महीनों से पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव है. कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि भारत शांतिपूर्ण तरीके से सीमा मुद्दे के हल के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन पड़ोसी देश द्वारा यथास्थिति में एकतरफा ढंग से बदलाव का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य होगा. अब राजनाथ सिंह की इस टिप्पणी पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का बयान आया है. चीन ने सरकारी अखबार के जरिए नया प्रोपेगैंडा चला है. ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि घरेलू मोर्चे पर भारत सरकार दबाव में है. दो दिन पहले ग्लोबल टाइम्स ने शांति की बात की थी.

एलएसी पर चीन को भारत ने उकसाया- ग्लोबल टाइम्स 

ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन को भारत ने उकसाया है. अखबार ने ये भी कहा है कि हो सकता है सर्दियों में दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव और बढ़ जाए. ग्लोबल टाइम्स चीनी सरकार का मुखपत्र है. दो दिन पहले शांति की बात करने वाले इस अखबार के एडिटर ने कुछ दिनों पहले भारत को युद्ध की धमकी दी थी.

पहले शांति और अब नया प्रोपेगैंडा

शांति की बात करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने कहा था, “भारत को लेकर चीन की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है...हम भारत को एक दुश्मन की तरह नहीं देखते हैं. द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए हम भारत के साथ सहयोग को तैयार हैं. पुरानी स्थिति बहाल होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा. दोनों देशों को एक दूसरे से मुलाकात करने रहना होगा.”

कल राजनाथ सिंह ने क्या कहा था?

राजनाथ ने कहा कि हम पूर्वी लद्दाख में चुनौती का सामना कर रहे हैं, हम मुद्दे का शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हमारे सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए डटकर खड़े हैं. रक्षा मंत्री ने हाल ही में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगहे से मॉस्को में अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे. हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.