गोरखपुर में कारोबारी की हत्या को लेकर एक्शन में योगी, कहा- अपराध में शामिल पुलिसवाले बर्खास्त होंगे, दिए सख्त निर्देश

सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि यूपी के एजीडी लॉ एंड ऑर्डर और डीजी इंटेल दो कमेटी बनाकर पूरे प्रदेश में पुलिसवालों के चरित्र का रिव्यू करें. साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर किया जाए.

गोरखपुर केस के बाद सीएम योगी का निर्देश

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के एक होटल में कानपुर के कारोबारी की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं. सीएम योगी ने कहा कि राज्य में अपराध में लिप्त पुलिसवालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्हें बर्खास्त किया जाएगा. गोरखपुर पुलिस पर आरोप है कि उनकी पिटाई से 36 साल के मनीष कुमार गुप्‍ता की मौत हो गई थी.

सीएम योगी ने क्या निर्देश दिया है?

सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि यूपी के एजीडी लॉ एंड ऑर्डर और डीजी इंटेल दो कमेटी बनाकर पूरे प्रदेश में पुलिसवालों के चरित्र का रिव्यू करें. साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर किया जाए और उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त किया जाए.

गंभीर अपराधों में लिप्त पुलिसवाले होंगे बर्खास्त

सीएम योगी ने कहा, ‘’हाल के दिनों में कतिपय पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों के अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने की शिकायतें मिली हैं. यह कतई स्वीकार्य नहीं है. पुलिस विभाग में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए. प्रमाण के साथ ऐसे लोगों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराएं. सभी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही होगी. अति गंभीर अपराधों में लिप्त पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों की बर्खास्तगी की जाए.’’

मायावती ने साधा योगी सरकार पर निशाना

वहीं, गोरखपुर मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला है. मायावती ने ट्वीट करके कहा है, ''यूपी सीएम के गृह जनपद गोरखपुर की पुलिस द्वारा तीन व्यापारियों के साथ होटल में बर्बरता व उसमें से एक की मौत के प्रथम दृष्टया दोषी पुलिसवालों को बचाने के लिए मामले को दबाने का प्रयास घोर अनुचित हैं. घटना की गंभीरता और परिवार की व्यथा को देखते हुए मामले की सीबीआई जांच जरूरी है.’’

मायावती ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘’आरोपी पुलिसवालों के विरूद्ध पहले हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं करना किन्तु फिर जन आक्रोश के कारण मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं करना सरकार की नीति और नीयत दोनों पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है. सरकार पीड़िता को न्याय, उचित आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दे.’’