Mahua Moitra Case: महुआ की सांसदी के बाद बंगला भी गया, बोले वकील- अफसरों के पहुंचने से पहले ही खाली किया, नहीं हुआ बेदखली का ऐक्शन
Mahua Moitra Latest News: जिस वक्त सरकारी बंगला खाली कराने की प्रक्रिया चल रही थी तब 9बी टेलिग्राफ लेन पर पुलिस ने दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी थी और सभी को उस आवास के पास जाने से रोक दिया था.
Mahua Moitra Latest News: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की नेता महुआ मोइत्रा से सांसदी के बाद सरकारी बंगला भी छिन गया है. शुक्रवार (19 जनवरी, 2024) सुबह 9बी टेलिग्राफ लेन पर उनके सरकारी बंगले पर संपदा निदेशालय का एक दस्ता पहुंचा जो कि वहां बंगला खाली कराने पहुंचा था.
महुआ मोइत्रा के वकील शादान फरासत ने पत्रकारों को बताया कि टीएमसी की पूर्व सांसद ने सरकारी बंगला खाली कर दिया है. समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट में वकील के हवाले से कहा गया कि टेलीग्राफ लेन पर महुआ मोइत्रा के बंगले 9बी को प्राधिकारियों के पहुंचने से पहले सुबह 10 बजे खाली कर दिया गया। बेदखल की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मकान का कब्जा संपदा निदेशालय के अधिकारियों को सौंप दिया गया है।
बंगला खाली किए जाने के दौरान वहां नहीं थीं Mahua Moitra
एबीपी न्यूज संवाददाता की ओर से इससे पहले बताया गया था कि जिस वक्त सरकारी बंगला खाली कराने की प्रक्रिया चल रही थी तब 9बी टेलिग्राफ लेन पर पुलिस ने दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी थी और सभी को उस आवास के पास जाने से रोक दिया था. यह भी बताया गया कि महुआ मोइत्रा उस समय घर पर नहीं थीं.
Delhi High Court का किया था रुख, नहीं मिली थी राहत
निष्कासित लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को इससे एक रोज पहले 18 जनवरी, 2024 को बंगला खाली करने के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करने के मामले में अदालत से राहत नहीं मिली थी. कोर्ट ने उनको सरकारी आवास खाली करने के लिए जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. सुनवाई के दौरान जस्टिस गिरीश कठपालिया बोले थे कि कोर्ट के सामने किसी खास नियम का जिक्र नहीं किया गया है जो सदस्यता रद्द होने पर सांसदों को सरकारी आवास से बेदखल करने से जुड़ा हो.
अदालत के आदेश में क्या कुछ कहा गया था?
कोर्ट के आदेश के अनुसार, ‘‘उच्चतम न्यायालय के सामने याचिकाकर्ता (मोइत्रा) के निष्कासन के मुद्दे के पेंडिंग होने और सरकारी आवास खाली करने के लिए समय के विस्तार के मुद्दे से जुड़े होने के मद्देनजर आज की तारीख में याचिकाकर्ता के पास (बंगला खाली नहीं करने के अनुरोध का) कोई अधिकार नहीं है. यह अदालत इस स्तर पर बेदखली आदेश को रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इच्छुक नहीं है. इस तरह से आवेदन खारिज किया जाता है.’’
TMC नेत्री ने बेदखली के नोटिस को दी थी चुनौती
कोर्ट ने टीएमसी नेता की याचिका को आगे की सुनवाई के लिए 24 जनवरी को लिस्ट किया जिसमें उन्होंने संपदा निदेशालय (डीओई) की ओर से जारी बेदखली नोटिस को चुनौती दी. मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए अधिकारियों को उन्हें सरकारी बंगले से बेदखल करने से रोकने का अनुरोध किया था.
महुआ मोइत्रा के सामने क्या थी मुश्किल जो मांगी थी राहत?
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी में तेज-तर्रार छवि वाली नेत्री की ओर से अनुरोध किया गया था कि फिलहाल उन्हें परिसर से बाहर न निकाला जाए क्योंकि वह एक अकेली महिला हैं और यहां एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. मोइत्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील बृज गुप्ता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेता की सर्जरी हुई है और वह एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं. महुआ के वकील के मुताबिक, चिकित्सकों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. उन्होंने इसके साथ ही कोर्ट से आग्रह किया कि उन्हें बंगला खाली करने के लिए कुछ समय दिया जाए, हो सके तो चार महीने का समय दिया जाए.
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