(Source: ECI / CVoter)
Congress On Free Ration: कांग्रेस का दावा- 'मोदी सरकार ने बंद की PMGKAY, आम लोगों को मिलने वाले अनाज में 50 फीसदी की कटौती होगी'
Congress On Free Ration Yojana: कांग्रेस ने फ्री राशन योजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर सियासी हमला करते हुए कहा कि वो झूठी वाहवाही ले रही है.
Congress On Free Ration Yojana: कांग्रेस ने फ्री राशन योजना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को खत्म कर दिया है और उसके नए साल के इस ‘उपहार’ से 81 करोड़ लोगों को मिलने वाले अनाज में 50 प्रतिशत की कटौती हो गई है.
जयराम रमेश ने मंगलवार (3 जनवरी) को कांग्रेस की अधिकारिक प्रतिक्रिया ट्वीट कर दावा किया, ''साल 2023 की शुरुआत इस चिंताजनक खबर से हुई कि पीएम मोदी की कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना' को खत्म कर दिया. पिछले दो वर्षों से 81 करोड़ लोगों को 10 किलोग्राम प्रति महीने अनाज मिल रहा था, लेकिन अब पांच किलोग्राम ही मिलेगा.’’ उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने यह निर्णय राज्य सरकार के साथ बात किए बिना और संसद में बिना चर्चा के ले लिया.
कांग्रेस ने क्या दावा किया?
जयराम रमेश ने कांग्रेस की अधिकारिक प्रतिक्रिया के साथ ट्वीट कर लिखा, ''PMGKAY के बंद होने से ग़रीबों को नुकसान और सिर्फ मोदी सरकार को लाभ होगा. NFSA का विरोध करने वाले मुख्यमंत्री मोदी (उनका पत्र संलग्न है) अब प्रधानमंत्री के रूप में यूपीए की इस गरीब हितैषी नीति का श्रेय लेना चाहते हैं. यू-टर्न उस्ताद का एक और हमला.'' उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार एनएफएसए के तहत गरीबों के लिए मुफ्त 5 किलो अनाज को ऐताहासिक निर्णय बताकर वाहवाही का झूठा ढोल पीट रही है. वास्तविकता यह है कि इस निर्णय की मुख्य लाभार्थी मोदी सरकार खुद है, जिसे 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी.
PMGKAY के बंद होने से ग़रीबों को नुक़सान और सिर्फ़ मोदी सरकार को लाभ होगा।
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) January 3, 2023
NFSA का विरोध करने वाले मुख्यमंत्री मोदी (उनका पत्र संलग्न है) अब प्रधानमंत्री के रूप में यूपीए की इस गरीब हितैषी नीति का श्रेय लेना चाहते हैं।
यू-टर्न उस्ताद का एक और हमला।
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मामला क्या है?
केंद्र की मोदी सरकार कोरोना को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को राशन दे रही थी, जो दिसंबर 2022 में खत्म हो रही थी. हालांकि मोदी कैबिनेट ने निर्णय लिया कि केंद्र सरकार 1 जनवरी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत 81.35 करोड़ लोगों को दिसंबर 2023 तक फ्री राशन का लाभ देगी.
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