चुनावी साल में चंदे पर सवाल: विरोध में 3 तर्क; इलेक्टोरल बॉन्ड का समर्थन क्यों कर रही है बीजेपी?
चुनावी चंदे को लेकर सवाल उठ रहा है (Photo- File)
2017 में चंदा के नगद व्यवस्था को खत्म करते हुए मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी लागू किया था. इसके मुताबिक राजनीतिक दलों को 2000 से अधिक का चंदा सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही मिल सकता है.
चुनावी साल में राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा सवालों के घेरे में है. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई कर रही है. मामला पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है. याचिका दाखिल करने
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