सेंसर बोर्ड के पास नहीं है कोई भी फिल्म बैन करने का अधिकार, OMG 2 पर सिर्फ इतना ही चल सकता है जोर!
Censor Board Has No Rights To Ban Any Film: अक्षय कुमार की फिल्म ओह माय गॉड 2 को लेकर बवाल मच गया है, खबर थी कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास नहीं किया है. इसके पीछे का कारण साफ नहीं हुआ था.
Here Is What CBFC Can Do With Akshay Kumar Starrer OMG 2: अक्षय कुमार और परेश रावल की ओएमजी ने दर्शकों के दिलों पर राज किया था. अब जल्द ही अक्षय इस फिल्म का सीक्वल ला रहे हैं ओएमजी 2. ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होनी थी. लेकिन खबर है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर रोक लगा दी है. ऐसे में अब इस पर एक जानकारी सामने आई है कि सेंसर बोर्ड किसी भी फिल्म को बैन नहीं कर सकता? तो फिर सीबीएफसी क्या-क्या कर सकता है फिल्म ओएमजी के साथ आइए जानें..
सेंसर बोर्ड के पास नहीं ऐसा कोई अधिकार!
OMG 2 को लेकर CBFC की एक्जामिनिंग कमिटी की स्क्रीनिंग 12 जुलाई 2023 को हुई थी. जिसके बाद इस फिल्म को रिव्यू कमिटी के पास भेजने की अनुशंसा की गई, जो कि सेंसर बोर्ड में एक आम चलन के तौर पर देखा जाता है. सेंसर बोर्ड के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि
- सेंसर बोर्ड के पास किसी भी फिल्म पर बैन लगाने का अधिकार नहीं होता है,
- वह तमाम आपत्तियों के मद्देनज़र महज सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर सकता है
- मेकर्स को फिल्म में बदलाव करने के लिए वापस भेज सकता है
- फिल्म को फिर से रिव्यू के लिए भेज सकता है.
फिर रिव्यू कमेंटी के पास जाती है फिल्म
जब सेंसर के पास सर्टिफ़िकेशन के लिए फिल्म भेजी जाती है तो उसे रिजनल अफसर समेत कम से कम 7 सेंसर सदस्य देखते हैं जिनमें 3 पुरुष और 4 महिलाएं होती हैं. पहली बार फिल्म देखने वाली कमिटी को एक्जामिंनिंग कमिटी कहा जाता है जबकि दूसरी बार फिल्म देखने वाले सदस्यों की टीम को रिव्यू कमिटी के नाम से जाना जाता है. सेंसर को अगर फिल्म पर आपत्ति होती है तो वह अपनी आतंरिक रिव्यू कमेटी के पास फिल्म को दोबारा से देखने के लिए भेजता है. रिव्यू कमिटी में भी 7 लोग होते हैं, मगर ये सभी नये सदस्य होते हैं और इनमें एक्जामिनिंग कमिटी का एक भी सदस्य नहीं होता है, लेकिन सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के कहने पर एक्जामिनिंग कमिटी का एक सदस्य रिव्यू कमिटी में शामिल किया जा सकता है.
तब सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष खुद करते हैं मामला हैंडल
सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के पास रिव्यू कमिटी के सभी सदस्यों के चयन का अधिकार होता है. अगर दूसरी बार फिल्म देखने के बावजूद फिल्म में किसी तरह की समस्या नज़र आती हैं तो फिल्म को सेंकंड व्यूविंग के तौर पर खुद सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष खुद देखते हैं, यानि मेकर्स के पास रिव्यू कमिटी के बाद फिल्म को पास कराने का एक और मौका होता है.
फिल्म पास न होने पर ये कदम उठा सकते हैं फिल्ममेकर्स
अगर इस सारी कवायद के बाद भी सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर दे तो मेकर्स के पास कोर्ट का दरवाजा खटखटना का अधिकार बचता है जिसका वह इस्तेमाल कर सकता है. OMG 2 को रिव्यू कमिटी के पास भेजे जाने के बाद फिल्म की निर्माता कंपनी वायकॉम इंडिया ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और चुप्पी साध ली है. फिल्म के अन्य मेकर्स की ओर से भी इस मसले अभी तक कोई सफाई नहीं दी गई है.
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