Crude Oil Price: कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के बाद क्या सरकारी तेल कंपनियों को होगा नुकसान? मूडीज के दावे से बढ़ गई OMCs की चिंता
Crude Oil Price: कच्चे तेल कीमत में पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन इसके बाद भी भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं.
Crude Oil Price: पिछले लंबे वक्त से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कच्चे तल की ऊंचे दाम के बाद भी भारत की तीन सरकारी तेल कंपनियां हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने पेट्रोल-डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. ऐसे में तेल कंपनियों के मुनाफे में कमी का खतरा बढ़ गया है. मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि साल 2024 में होने वाले चुनावों के चलते तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोतरी नहीं करेंगी. ऐसे में उन्हें ही कच्चे तेल बढ़ी कीमतों का भार उठाना पड़ेगा.
कंपनियों के प्रॉफिट में आई भारी गिरावट
मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है देश में 90 फीसदी मार्केट पर कंट्रोल करने वाली तीन सरकारी कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन में भारी कमी आई है. यह गिरावट वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में दर्ज की गई है. ध्यान देने वाली बात ये है कि अगस्त और सितंबर 2023 में कच्चे तेल की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस महीने में कच्चे तेल के दाम आम महीने के मुकाबले 74 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 85 से 90 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं. ऐसे अगर यह स्थिति बनी रहती है तो तेल कंपनियों की दूसरी छमाही में भी प्रॉफिट मार्जिन और गिरने की संभावना है.
2024 के चुनावों के कारण कीमतों में नहीं होगा ज्यादा बदलाव
मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि भारत में साल 2024 में होने वाले आम चुनावों के कारण सरकारी तेल कंपनियां बढ़ती कीमतों का भार जनता पर नहीं डालेंगी. ऐसे में उन्हें ही बढ़ी कीमतों का बोझ उठाना पड़ेगा और इससे उनका प्रॉफिट मार्जिन में कमी आएगी. इस साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर वित्त वर्ष 2023-24 में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर जाती है तो स्थिति में तेल कंपनियों को घाटा होने लगेगा.
इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि OMCs के क्रेडिट मेट्रिक्स में इस वित्त वर्ष अच्छी रहने की उम्मीद है. इससे तेल कंपनियों को अपनी क्रेडिट गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही अगर सरकार कंपनियों को पूंजी उपलब्ध कराती है तो उससे उनकी क्रेडिट गुणवत्ता और बढ़ जाएगी.
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