India Ratings: भारत की जीडीपी 7.1 फीसदी की रफ्तार से भागेगी, इंडिया रेटिंग्स ने बढ़ाया अनुमान 

GDP of India: इंडिया रेटिंग्स ने पिछली बार जीडीपी के 6.5 फीसदी की दर से आगे बढ़ने का अनुमान लगाया था. इस बार उनका अनुमान आरबीआई से भी ज्यादा है.

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ( Image Source :ABP LIVE AI )

GDP of India: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) ने भारत की जीडीपी के लिए अपना अनुमान बढ़ा दिया है. इंडिया रेटिंग्स के अनुसार, देश की जीडीपी वित्त वर्ष 2025 में 7.1 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ेगी. इंडिया रेटिंग्स का यह अनुमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से भी ज्यादा है. आरबीआई ने जीडीपी के 7 फीसदी की रफ्तार से दौड़ने के अनुमान लगाया था. रेटिंग्स एजेंसी ने सोमवार को कहा कि इकोनॉमी की यह तेज रफ्तार सरकार और निजी निवेश की मदद से बनी रहेगी. 

पिछली बार 6.5 फीसदी की दर का था अनुमान 

इंडिया रेटिंग्स ने अपनी पिछली रिपोर्ट में भारतीय जीडीपी के 6.5 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था. इस बार उन्होंने इसमें उल्लेखनीय वृद्धि की है. हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पॉजिटिव संकेतों के बावजूद घरेलू खपत के उतार-चढ़ाव भरे आंकड़े और एक्सपोर्ट सेक्टर के सामने आ रही दिक्कतें थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकती हैं. महंगाई और दुनिया में चल रहे आर्थिक एवं राजनीतिक संकट भी एक्सपोर्ट सेक्टर के सामने चुनौती बने हुए हैं. एजेंसी का आकलन वित्त वर्ष 2025 की पहली और चौथी तिमाही के लिए आरबीआई की तुलना में अधिक वृद्धि का संकेत देता है. मगर, दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए कम है.

ग्रामीण इलाकों में खपत अभी भी कमजोर 

एजेंसी के अनुसार, सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी, कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा ज्यादा निवेश और बैंकिंग सेक्टर में उछाल से जीडीपी को आगे बढ़ने में मदद मिलती रहेगी. एजेंसी ने उम्मीद जताई कि घरेलू खपत वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 7 फीसदी हो जाएगी. यह वित्त वर्ष 2023-24 में 3 फीसदी थी. यह तीन साल का उच्चतम स्तर होगा. देश में उच्च आय वर्ग की खपत बहुत ज्यादा है. उधर, ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा कमजोर बना हुआ है. इंडिया रेटिंग्स ने कहा कि सामान्य से बेहतर मानसून रहने से गेहूं की सरकारी खरीद के चालू वित्त वर्ष में 3.7 करोड़ टन रहने पर खपत बढ़ सकती है. पिछले वित्त वर्ष में गेहूं की खरीद 2.6 करोड़ टन रही थी.

केंद्र और राज्य सरकारें बढ़ाएंगी पूंजीगत व्यय

केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए 11.1 ट्रिलियन रुपये और राज्य सरकारों ने 9.5 ट्रिलियन रुपये की व्यवस्था की है. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जारी रहेगा. प्राइवेट सेक्टर भी क्रूड ऑयल, मेटल्स, पावर और टेलीकॉम सेक्टर में बड़े निवेश करने को तैयार बैठा है. इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट भी 6.6 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ेगा. इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी 7 फीसदी के आसपास रहने का अनुमान है. एग्रीकल्चर सेक्टर में यही वृद्धि दर 3.6 फीसदी रह सकती है.

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