HUL GST Notice: हिंदुस्तान यूनिलीवर को जीएसटी विभाग ने थमाया 447 करोड़ का नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

HUL GST Notice: देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को जीएसटी विभाग से 447 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस मिला है. जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है.

एचयूएल को मिला जीएसटी डिमांड नोटिस ( Image Source :ABP Live )

HUL GST Notice: देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों में से एक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) को साल 2024 के शुरुआत के साथ ही तगड़ा झटका लगा है. कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी कि उसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विभाग ने 447.50 करोड़ रुपये का नोटिस प्राप्त हुआ है. जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में डिमांड और पेनाल्टी दोनों शामिल है.

शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक प्राप्त हुए नोटिस पर कंपनी आगे अपील कर सकती है. ऐसे में पहले इसका आकलन किया जाएगा और इसके बाद कंपनी आगे फैसला करेगी. HUL देश की बड़ी उपभोक्ता (एफएमसीजी) कंपनियों में से एक है जो लक्स, लाइफबॉय, रिन, पॉन्ड्स, डब, सर्फ एक्सेल जैसे चर्चित ब्रांड्स की मूल कंपनी है.

कंपनी को क्यों मिला नोटिस?

HUL को देश के अलग-अलग जीएसटी जोन से जीएसटी क्रेडिट, सैलरी, अलाउंस आदि के मुद्दे पर कुल पांच नोटिस मिले हैं. यह सभी नोटिस शनिवार और रविवार यानी 30 और 31 दिसंबर को प्राप्त हुए हैं. वहीं कंपनी ने पहले वर्किंग डे यानी 1 जनवरी, 2024 को इस नोटिस की जानकारी सार्वजनिक की है. जीएसटी द्वारा जारी किए गए 447 करोड़ रुपये के नोटिस में से सबसे बड़ी राशि मुंबई ईस्ट शाखा की है. इस जोन ने 372.82 करोड़ रुपये की राशि पर 39.90 करोड़ रुपये के जुर्माने सहित सैलरी टैक्स की मांग की है. 

इसके अलावा बेंगलुरु में कंपनी पर 8.90 करोड़ रुपये अतिरिक्त जीएसटी क्रेडिट राशि पर 89.08 लाख रुपये के जुर्माने का मांग की गई है. वहीं हरियाणा के सोनीपत, रोहतक जैसे जीएसटी एक्साइज और टैक्सेशन ऑफिसर ने 12.94 करोड़ रुपये की जीएसटी क्रेडिट राशि को अस्वीकार करते हुए इस पर 1.29 करोड़ का जुर्माना लगाया है.

कंपनी ने क्या कहा?

जीएसटी विभाग से 447 करोड़ रुपये का नोटिस प्राप्त होने के बाद एचयूएल ने सोमवार बताया है कि कंपनी को मिले इन सभी नोटिस का कई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और HUL का ऑपरेशन सामान्य रूप से जारी रहेगा. इस सभी ऑर्डर पर फिलहाल कंपनी आगे अपील कर सकती है. फिलहाल हम सभी नोटिस का पहले मूल्यांकन करेंगे और इसके बाद अपनी अधिकार का प्रयोग करते हुए अपील करेंगे.