Budget 2023: बजट में टैक्सपेयर्स को मिल सकती है राहत भरी खबर, 5 लाख की सालाना आय हो जाएगी टैक्स फ्री!
1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले बजट में टैक्सपेयर्स को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. आयकर छूट की सीमा को पिछले 9 साल से नहीं बढ़ाया गया है.
Income Tax Exemption Limit: देश के आगामी आम बजट (Union Budget 2023) में टैक्सपेयर्स को बड़ी खुशखबर मिलने की उम्मीद है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आगामी 1 फरवरी 2023 को संसद में बजट (Budget 2023) पेश करने जा रही हैं. केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) इस बजट में आयकर छूट की सीमा को बढ़ा सकती है. अगर ऐसा होता है तो देश के मिडिल क्लास (Middle Class) लोगों को काफी राहत मिल सकेगी. जानिए क्या है नया अपडेट....
टैक्स दायरे को लेकर दिए सुझाव
टेरापंथ प्रोफेशनल फोरम (Terapanth Professional Forum- TPF) ने बजट को लेकर अपने सुझाव मंत्रालय को पेश किये है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (MOS Finance Minister, Pankaj Chaudhary) से टीपीएफ के एक दल ने मुलाकात की है. जिसमें 5 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स के दायरे से बाहर रखने की मांग की है. साथ ही जीएसटी (GST) और एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेकर सुझाव दिए हैं.
जानिए टीपीएफ ने क्या कहा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टीपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज ओस्तवाल का कहना है कि समाज और देश की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सरकार को सुझाव दिए है. सरकार से अनुरोध किया है कि 5 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने, पीपीएफ की अधिकतम सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की सिफारिश की है. आईटी एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत सीमा को 3 लाख रुपये करने का अनुरोध किया है.
मंत्री ने किया स्वागत
मंत्री पंकज चौधरी को टीपीएफ की टीम ने जो सुझाव दिए है, उन्होंने भी उसका स्वागत किया है. मंत्री पंकज चौधरी का कहना है कि सरकार समाज की बेहतरी के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. टीपीएफ ने ये सुझाव सौंपे इस पर विचार होगा. टीपीएफ के दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा कविता बर्दिया (सचिव, टीपीएफ दिल्ली), कमल रामपुरिया (वाइस प्रेसिडेंट, टीपीएफ दिल्ली), पांची जैन (वाइस प्रेसिडेंट, टीपीएफ दिल्ली) और अभय चंडालिया (नेशनल एग्जेक्यूटिव कमेटी मेंबर) भी शामिल रहे है.
9 साल से नहीं हुआ कोई बदलाव
बजट में टैक्सपेयर्स से जुड़े नियमों में बदलाव की मांग उठाई जा रही है. कहा जा रहा है कि यह सीमा 5 लाख रुपये सालाना करने की मांग की जा रही है, जिससे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जाग उठी है. आयकर की सीमा में आखिरी बार 2014 में बदलाव किया गया था, तब 2 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये किया गया था. पिछले 9 वर्षों में आयकर छूट (Income Tax Exemption) का दायरा नहीं बढ़ाया गया है. हर बजट में ज्यादा आयकर छूट मिलने की उम्मीद इनकम टैक्स जमा करने वालों को होती है, लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हुई है.
आयकर छूट की सीमा 5 लाख करने की उम्मीद
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र की मोदी सरकार 2023-24 के बजट में आयकर छूट की सीमा मौजूदा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये सालाना कर सकती है. मोदी सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा. साल 2024 में आम चुनाव होगा. बजट में आयकर सीमा को बढ़ाकर मध्यम वर्ग को लुभाने की कोशिश की जा सकती है.
इतनी है टैक्स स्लैब
2.5 लाख तक आय : कोई टैक्स नहीं लगता
2.5-5 लाख तक वार्षिक आय : 5 फीसदी टैक्स
5-10 लाख तक की सालाना इनकम : 20 फीसदी टैक्स
10 लाख या उससे ज्यादा वार्षिक आय : 30 फीसदी टैक्स
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