Delhi Solar Policy: अगर आप भी बिजली बिल को कम करने के लिए सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ज्यादा लागत के चलते नहीं लगवा पा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. दिल्ली सरकार एक नई सोलर पॉलिसी लाने की तैयारी में है. इस नई पॉलिसी को लाने का सरकार का मकसद है कि सोलर पैनल लगवाने के लिए शुरुआत में लोगों पर आर्थिक बोझ कम हो.
सरकार किसी व्यवस्था पर कर रही है काम?
दिल्ली सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है, जिससे लोगों को सोलर पैनल लगवाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च न करने पड़े और दिल्ली में हर व्यक्ति अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सके और उसे बिजली के बिल से राहत मिले.
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क्या कहा बिजली मंत्री ने?
दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार नई पॉलिसी पर लगातार काम कर रही है, ताकि लोग जल्द से जल्द सोलर पैनल लगवाकर अपने घर के बिजली बिल के खर्च को कम कर पाए. सरकार की कोशिश है कि लोग इस नई व्यवस्था का लाभ ले पाए और उनपर सोलर पैनल लगवाने का शुरुआती खर्च कम हो.
क्या है नई सोलर पॉलिसी?
अगर बात करें इस नई सोलर पॉलिसी की तो नई सोलर पॉलिसी में RESCO यानी Renewable Energy Service Company मॉडल को बढ़ावा देने की तैयारी है, क्योंकि इसकी मदद से लोगों को कई फायदों का लाभ मिलेगा जैसे...
- इस नई व्यवस्था में सोलर पैनल लगाने की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी.
- साथ ही सोलर पैनल लगाने ही नहीं, बल्कि उसकी देखभाल करने की भी जिम्मेदारी कंपनी की होगी.
- उपभोक्ता केवल सोलर से बनने वाली बिजली का उपयोग करेगा.
- इससे लोगों को सोलर पैनल लगवाने में शुरुआत में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे.
सोलर पैनल लगवाने पर मिलेगी सब्सिडी?
- नई सोलर पॉलिसी के तहत सरकार अपफ्रंट सब्सिडी की व्यवस्था करने पर भी काम कर रही है.
- साथ ही लोगों को शुरुआत में सोलर पैनल लगवाने पर कम खर्च करना पड़ेगा.
- इसकी मदद से ज्यादा लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवा पाएंगे.
लोगों को मिलेगा फायदा?
अगर आप सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं और आपके घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की जगह है तो नई सोलर पॉलिसी के बाद आपको शुरुआत में राहत मिल सकती है.
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