Muzaffarnagar: राकेश टिकैत बोले- 'ट्रैक्टर-ट्रॉली पर पाबंदी साजिश, हादसे तो ट्रेन, फ्लाइट और बाइक से भी होते हैं'
Muzaffarnagar News: यूपी में ट्रैक्टर ट्रालियों के कमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की बात सामने आ रही है. इसपर किसान नेता राकेश टिकैत ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि ये साजिशन हो रहा है.

Muzaffarnagar News: यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत अब ट्रैक्टर (Tractor) ट्रालियां सिर्फ कृषि कार्य के लिए ही पंजीकृत होगी. ट्रैक्टर ट्रॉली के कमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की बात सामने आ रही है. ट्रैक्टर ट्रॉली से आए दिन होने वाले हादसों को रोकने के लिए ये एक कवायद है. इस फैसले पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा ट्रैक्टर ट्रॉली पर पाबंदी साजिशन की जा रही है ताकि किसान आंदोलन में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर ना जा सकें. टिकैत ने कहा कि हादसे तो ट्रेन, फ्लाइट और मोटरसाइकिल से भी होते हैं.
राकेश टिकैत ने जताई नाराजगी
राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली सब कृषि कार्यों के लिए होती है. उनसे आदमी कृषि कार्य ही करता है. उसका रजिस्ट्रेशन होता है वो अलग से टैक्स देता है. देखिए कॉमर्शियल ऐसे नहीं है एक ट्रैक्टर पर 10 आदमी बैठ गए वह कमर्शियल हो गया. ट्रैक्टरों पर पाबंदी यह एक साजिश है कि किसान आंदोलन में आदमी ट्रैक्टर ट्रॉली ना लेकर जा सके. ट्रैक्टर ट्रॉली को साजिशन बंद किया जा रहा है. किसान अपना काम करेगा अगर कहीं रिश्तेदारी में जाना है तो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़कर चला जाता है. वो कमर्शियल नहीं होगा.
योगी सरकार को चिट्ठी लिखेंगे टिकैत
राकेश टिकैत ने कहा कि देश में ट्रेन से हादसा हुआ है, ट्रेन तो बंद नहीं हुई. हादसा तो फ्लाइट से भी हुआ है फ्लाइट भी देश में बंद नहीं हुई. मोटरसाइकिल से भी कितने हादसे होते हैं, मोटरसाइकिल की कंपनी तो बंद नहीं होती. हादसा होता है सड़कों पर गड्ढों की वजह से, अगर कोई ट्रैक्टर तेज भगा रहा है उसे रोककर समझाया जा सकता है. हमने भी ये कहा है सड़कों पर तेज ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चलना चाहिए. ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सड़क पर तेज रफ्तार में ट्रैक्टर ट्रॉली क्यों चल रहे हैं. क्योंकि जो कमर्शियल काम करता है वो ही ट्रैक्टर ट्रॉली तेज चलाता है. कोई किसान इस तरह का काम नहीं करता. टिकैत ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखेंगे.
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Source: IOCL





















