Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में बजट से पहले वित्त विभाग ने सभी विभागों से दूसरे राज्यों में मौजूद संपत्ति की जानकारी मांगी है. विभागों को 22 मई तक जानकारी साझा करने का निर्देश दिया गया है. वित्त विभाग ने सभी विभागों को लिखे पत्र में कहा है कि मुख्य सचिव दूसरे राज्यों में स्थित सरकार की संपत्ति को लेकर जल्द समीक्षा करेगी. इस पत्र के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी और सीएम मोहन यादव पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंन मांग की है कि बीजेपी सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करे.
जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, "एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है. तीन लाख 73 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार देश के दूसरे राज्यों में मौजूद एमपी के अलग-अलग विभागों की संपत्ति बेचने और उसे किराए पर देने की तैयारी कर रही है. वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर जानकारी भी मांग ली है. पूछा जा रहा है कि किस राज्य में कितनी संपत्ति किस रूप में है, उसका मूल्य क्या है? अगर किसी प्रॉपर्टी का कोर्ट में केस चल रहा है, किसी तरह का विवाद है तो इसकी भी जानकारी दी जाए."
CM-PM पर साधा निशाना
जीतू पटवारी ने आगे कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि इस कवायद का मकसद मध्य प्रदेश के बाहर मौजूद विभिन्न विभागों की संपत्ति का डेटा जुटाना है. ताकि, उसे बेचकर या किराये पर देकर राशि जुटाई जा सके. संपत्ति के मौजूदा स्वरूप की जानकारी देने के साथ, उसके मौजूदा मूल्य की जानकारी भी चाही गई है. सीएम मोहन यादव जी आखिरकार आपने भी मोदी जी की परंपरा का पालन करना शुरू कर ही दिया.
कांग्रेस नेता ने कहा, "कर्ज ले-लेकर जब कर्ज मिलना ही बंद हो गया, तो प्रदेश की संपत्ति बेचने का विकल्प खोज लिया गया. समझ नहीं आ रहा है आपके आर्थिक सलाहकार कौन हैं? अहंकार में डूबी बीजेपी यह भूल रही है कि इतिहास में भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए ऐसे निवेश/अनुबंध किए जाते थे. आज जबकि मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले बच्चे पर भी 50 हजार से अधिक का कर्ज होता है, तो आप ऐसा निर्णय कैसे कर सकते हैं?"
'सरकार सरकारी खजाने की असलियत बताए'
जीतू पटवारी ने कहा कि जनता के मन में एक स्वाभाविक सवाल जरूर सामने आएगा कि जमीनों की खरीदी-बिक्री के इस बड़े खेल में आपका जमीनी-अनुभव काम आए. क्या इसीलिए इस विकल्प को चुना गया है? जनता यह भी मानती है कि चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से इस खेल में भी 1000 फी,दी गड़बड़ी होगी.
एमपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मेरी स्पष्ट मान्यता और मांग है कि आर्थिक अराजकता के गहने और गंभीर दौर में फंस चुकी मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता को सरकारी खजाने की असलियत बताए. पिछले 20 साल में लिए गए कर्ज की स्थिति और देनदारी का खुलासा भी करे. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी यह मांग भी करती है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार तत्काल श्वेतपत्र जारी करे.