दिल्ली BJP के सात विधायक बजट सत्र से निलंबित, LG के अभिभाषण को किया था बाधित

BJP MLAs Suspended: दिल्ली के बीजेपी विधायकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई. इन विधायकों पर उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के आरोप लगाए गए हैं.

(दिल्ली विधानसभा बजट सत्र, फाइल फोटो) ( Image Source :PTI )

Delhi News: बीजेपी के सात विधायकों को शुक्रवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinay Kumar Saxena) के अभिभाषण को बाधित करने के लिए विधानसभा के बजट सत्र के बाकी कार्यदिवस के लिए निलंबित कर दिया गया. दरअसल, इन विधायकों ने गुरुवार को विनय कुमार सक्सेना को कई बार टोका था. विधानसभा स्पीकर निवास गोयल (Ram Niwas Goyal) ने  विशेषाधिकार समिति से इसकी शिकायत की थी. वहीं, आप विधायक दिलीप पांडे (Dilip Pandey) ने इसको लेकर एक प्रस्ताव पेश किया था. जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया.

दिलीप पांडे ने प्रस्ताव में यह आरोप लगाया कि बीजेपी के विधायकों ने योजनाबद्ध तरीके से उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित किया है. इससे सदन की प्रतिष्ठा कम हुई है. दिलीप पांडे ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है. विपक्षी विधायकों के व्यवहार से विधानसभा की गरिमा कम हुई है. इसके साथ दिलीप पांडे ने कार्रवाई की मांग की. प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए स्पीकर ने इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की बात कही. जिन विधायकों पर कार्रवाई हुई है उनमें मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजेपई, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता हैं. इनके खिलाफ निलंबन का आदेश जारी होने पर नेता प्रतिपक्ष रमेश विधूड़ी भी विरोध स्वरूप बाहर चले गए. 

बीजेपी विधायकों ने उठाया था यह मुद्दा
उधर, विधानसभा के अधिकरियों ने बताया कि सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के संबोधन को बाधित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने बिधूड़ी को मार्शल की मदद से बाहर कर दिया था. दरअसल, सक्सेना ने जैसे ही भाषण पढ़ना शुरू किया और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों की फंडिंग का मुद्दा उठाया था. वहीं, बीजेपी के दूसरे विधायकों ने पानी की किल्लत, आयुष्मान भारत योजना को लागू न करने, अस्पतालों की स्थिति और बिजली की दरों का मुद्दा उठाया था. हालांकि व्यवधान के बीच भी उपराज्यपाल ने अपना अभिभाषण जारी रखा. वहीं, दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की अवधि बढ़ा दी गई है और यह मार्च के पहले सप्ताह तक चलेगा.