Delhi Budget: वित्त मंत्री आतिशी पेश करेंगी दिल्ली का बजट, केजरीवाल सरकार ने LG के पास भेजी फाइल

Delhi Budget 2024: दिल्ली सरकार मार्च के बजाय 15 से 20 फरवरी तक चलने वाले सत्र के दौरान ही इस वित्तीय वर्ष का बजट पेश करने जा रही है. पिछली बार की तरह इस बार का बजट भी भारी भरकम रहने की उम्मीद है.

(दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी, फाइल फोटो) ( Image Source :PTI )

Delhi Budget 2024-25: राजधानी दिल्ली (Delhi) की सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)की सरकार इस वर्ष अपना 10वां बजट पेश करने जा रही है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फरवरी महीने में 15 से 20 तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री आतिशी दिल्ली का बजट पेश करेंगी. वे पहली बार बजट को पेश करने जा रही हैं, जबकि केजरीवाल सरकार का यह लगातार 10वां बजट होगा.  केजरीवाल सरकार लगातार आउटकम बजट भी पेश करती आई है, इसलिए इस बार भी वित्त मंत्री द्वारा आउटकम बजट पेश किया जाएगा. 

पिछले साल के बजट में जहां सीएम केजरीवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाली योजनाओं को विशेष स्थान दिया था, तो वहीं इस बार का बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित होगा. सरकार ने बजट तैयार करते समय दिल्ली के सभी हितधारकों से सुझाव लिया है और उनके अच्छे सुझावों को बजट में शामिल किया है. सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आयोजित बैठक में दिल्ली कैबिनेट ने बजट सत्र बुलाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है और अब फाइल एलजी के पास भेज दी गई है.

बजट पेश करेगी दिल्ली सरकार
बता दें कि, इस बार सरकार मार्च के बजाय 15 से 20 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान ही इस वित्तीय वर्ष का बजट पेश करने जा रही है. पिछले वित्तीय वर्ष की तरह इस बार का बजट भी भारी भरकम रहने की उम्मीद है. इस दौरान दिल्ली सरकार अपना आउटकम बजट भी पेश करेगी. देश में दिल्ली इकलौता राज्य है, जहां केजरीवाल सरकार द्वारा हर साल आउटकम बजट पेश किया जाता है. जिसके माध्यम से पिछले बजट में सार्वजनिक खर्च का ब्यौरा जनता के सामने रखा जाता है. इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित धन के आधार पर विभिन्न विभागों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाता है. 

शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा फोकस
केजरीवाल सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा हमेशा से सबसे उपर रही है. इस बार भी शिक्षा के लिए सबसे अधिक धन आवंटित किए जाने की उम्मीद है. इसके बाद स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को और मजबूत और बेहतर बनाने पर बजट में धन आवंटित किया जाएगा. सरकार हर बार की तरह इस बार भी बजट में अपने नागरिकों को पर्याप्त बिजली और साफ पानी मुहैया कराने पर बल देगी. दिल्ली के अंदर विभिन्न विकास कार्यों को लेकर भी अच्छा खासा धन आवंटित किए जाने की उम्मीद है. सीएम अरविंद केजरीवाल का मानना है कि वह शिक्षा किस काम की, जिससे रोजगार न मिले. इसलिए दिल्ली सरकार के स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया गया है, ताकि बच्चे पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद का बिजनेस शुरू कर सकें. 

केजरीवाल सरकार का यह 10वां बजट
इस प्रोग्राम के अच्छे नतीजों से उत्साहित होकर दिल्ली सरकार एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को कॉलेजों में भी शुरू करना चाहती है. बताया जा रहा है कि कॉलेजों में फाइनल इयर और प्री फाइनल इयर के बच्चों के लिए यह प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, ताकि उनको कॉलेज से निकलने के बाद नौकरी तलाशने की जरूरत न पड़े, बल्कि वो खुद का बिजनेस शुरू कर सकें. इससे और लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. इसी उद्देश्य से केजरीवाल सरकार इस बार के बजट में एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के लिए भी धनराशि आवंटित कर सकती है. केजरीवाल सरकार का यह 10वां बजट होगा. इससे पहले साल 2023-24 का बजट "साफ-सुंदर और आधुनिक" दिल्ली थीम पर आधारित था. जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया था. 

साल 2023-24 का बजट 78800 करोड़ था
साल 2023-24 का बजट 78800 करोड़ रुपये का था, जिसमें सड़कों के सौंदर्यीकरण, फ्लाईओवर, इलेक्टिक बसें, बस डिपों का विद्युतीकरण, बस सेल्टर समेत अन्य मुद्दों पर फोकस किया गया था. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर 21 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. 2015 में दिल्ली का बजट महज 30940 करोड़ रुपये का ही था, जो बीते वित्तीय वर्ष में ढाई गुना तक बढ़कर 78,800 करोड़ हो गया. अरविंद केजरीवाल सरकार का दावा है कि कई मुफ्त नागरिक सुविधाओं को देने के बाद भी दिल्ली का बजट हमेशा ही मुनाफे का रहा है. इस बार का बजट भी मुनाफे का रहने वाला बताया जा रहा है.

दिल्ली सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट की तैयारी बीते 20 दिनों से कर रही है. छह जनवरी को सीएम अरविंद केजरीवाल ने बजट को लेकर पहली उच्च स्तरीय बैठक की थी. उस दौरान सीएम ने सभी मंत्रियों से आगामी बजट की प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा की थी. जिसमें उन्होंने सभी मंत्रियों को अपनी अपनी प्राथमिकताएं तय करने के निर्देश दिए थे.