पटना: रोड सेफ्टी पर बिहार की स्ट्रेटजी दूसरे राज्यों के लिए एक बेंचमार्क बनेगी. सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे काम और भविष्य की योजनाओं पर तैयार की गई रणनीति में बिहार सभी राज्यों के लिए मानक माॅडल के रूप में उभर कर सामने आया है. इसकी सराहना सड़क सुरक्षा पर गठित सर्वोच्च न्यायालय की समिति के चेयरमैन जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने की है.
जस्टिस अभय मनोहर सप्रे हुए काफी प्रभावित
सड़क सुरक्षा पर गठित सर्वोच्च न्यायालय की समिति की ओर से राज्य में सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों के क्रियान्वयन की समीक्षा सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की गई. इसकी अध्यक्षता सड़क सुरक्षा पर गठित सर्वोच्च न्यायालय की समिति के चेयरमैन जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने की. समीक्षा के दौरान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की ओर से दी गई प्रस्तुतिकरण से समिति के चेयरमैन जस्टिस अभय मनोहर सप्रे काफी प्रभावित हुए और प्रस्तुति के इस मॉडल को अन्य राज्यों में कराने की बात कही.
सड़क सुरक्षा पर बिहार सरकार ने किया बहुत अच्छा काम
समिति के चेयरमैन जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने कहा कि सड़क सुरक्षा पर बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है. सड़क सुरक्षा को लेकर हर विषय पर अच्छा काम किया है. ऐसा प्रेजेंटेशन अन्य राज्यों की ओर से दिया जाए तो हमलोगों को अच्छा लगेगा. उन्होंने कहा कि राज्य में कम से कम लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो.
संजय कुमार अग्रवाल ने दी यह जानकारी
इस दौरान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सड़क सुरक्षा पर वर्ष 2019 में किए गए कामों और सभी पणधारी स्टेक होल्डर की सड़क दुर्घटना में कमी लाने के बनाई गई रणनीति और भविष्य की योजनाओं और किए गए काम की जानकारी पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए दी.
लगातार सड़क सुरक्षा के लिए किया जा रहा है काम
कोविड के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लाने के लिए राज्य सरकार के ओर से की गई परिवहन की व्यवस्था के बारे में भी समिति ने जानकारी ली. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिहार में राज्य सरकार के निर्देश में परिवहन विभाग की ओर से लगातार सड़क सुरक्षा के लिए काम किया जा रहा है. लगातार 4 तिमाही में एक्सीडेंट में कमी आई है. रोड सेफ्टी कमेटी की ओर से एक्सीडेंट में और कमी लाने का निर्देश दिया.
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