US Social Media: अमेरिका के लुइसियाना के एक फेडरल जज ने बाइडेन प्रशासन की कुछ शाखाओं को फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर कंटेंट मॉडरेशन के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ बातचीत करने या मिलने पर बैन लगा दिया है. इस पर अमेरिका के मिसौरी के रिपब्लिकन सीनेटर एरिक श्मिट ने जो बाइडेन प्रशासन पर सेंसरशिप लगाने का आरोप लगाते हुए फैसले को एक बड़ी जीत और सेंसरशिप के लिए एक झटका बताया.
लुइसियाना के पश्चिमी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय के जज टेरी ए डौटी ने अमेरिकी सरकार से जुड़े FBI, हेल्थ और ह्यूमन सर्विस जैसे एजेंसियों को सोशल मीडिया पोस्ट और अकाउंट को चिह्नित करने से रोक दिया. हालांकि, जज ने राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए इसे अलग किया है.
बाइडेन प्रशासन पर आरोप लगाया
सोशल मीडिया से जुड़ा ये फैसला लुइसियाना और मिसौरी में जीओपी अटॉर्नी जनरल के तरफ से लाए गए एक मुकदमे के जवाब में आया. उन्होंने बाइडेन प्रशासन पर आरोप लगाया गया था कि सरकारी अधिकारियों ने गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने की आड़ में कंर्सेवेटिव थिंकिंग और दृष्टिकोणों को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ मिलीभगत कर रहे है, जिसमें कोविड महामारी से जुड़े पोस्ट भी शामिल थे.
इससे पहले जज टेरी ए डौटी ने ट्रेनर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने के आदेश को रोक दिया था. हालांकि, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था. जज टेरी ए डौटी को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया था.
कोर्ट के फैसले का होगा मूल्यांकन
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि न्याय विभाग अदालत के आदेश की समीक्षा कर रहा है और इसके विकल्पों का मूल्यांकन करेगा. सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने हानिकारक गलत सूचनाओं पर रोक लगाकर कोविड-19 से होने वाली मौतों को कम करने की कोशिश की है और वे नियमित रूप से सोशल मीडिया कंपनियों को मानव तस्करी या आतंकवाद जैसी अवैध गतिविधि के बारे में सचेत करते हैं.