Pakistan News: एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चेतावनी दी है कि अगर सोमवार यानी 21 तारीख को हीं इमरान सरकार के खिलाफ़ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पाकिस्तानी संसद में वोटिंग के लिए नहीं लाया गया तो विपक्ष संसद में आयोजित होने वाला OIC कांफ्रेंस नहीं होने देगा तो दूसरी तरफ इमरान सरकार अपनी पार्टी के बागी सांसदो के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाली है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार से सरकारी संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है और साथ हीं अटार्नी जनरल को ये हिदायत भी दी है कि वो सोमवार को हीं बाग़ी सांसदो के मामले में भी अपनी याचिका सुनवाई के लिए दायर कर दें. असल में औपचारिक तौर पर इमरान खान की पार्टी PTI के फिलहाल करीब 24 सांसद बागी हैं और इमरान सरकार इसी के खिलाफ़ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने वाली है.
सरकार की सुप्रीम कोर्ट से अर्ज़ी होगी कि वो ये फैसला करे कि पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के खिलाफ़ जा कर अगर कोई सांसद अपने हीं दल के खिलाफ़ वोटिंग करे तो Article 63-A के मुताबिक उसकी सदस्यता जानी तो तय है, मगर ये कार्यवाई वोटिंग से पहले हो या फिर बाद में. ज़ाहिर है इमरान खान चाहेंगे कि इन सांसदो की सदस्यता पहले ही रद्द कर दी जाए.
इमरान सरकार का क्या कहना है?
इमरान सरकार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की डे टू डे सुनवाई की मांग करेगी. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक तो इस मामले में क्या रुख़ इख्तयार करता है और कब तक अपना फैसला सुनाता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई लंबी खींची तो फिर अप्रैल के पहले हफ्ते से रमज़ान शुरू हो जाएंगे और फिर ये मामला मई महिने तक चला जाएगा और विपक्ष का मूवमेंट ठंढ़ा पड़ जाएगा. लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी हीं सुनवाई करके ये तय कर दिया कि किसी भी सांसद के खिलाफ सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती जब तक उसने सदन में पार्टी के खिलाफ़ वोट ना किया हो तो इमरान खान के लिए सरकार बचा पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा.
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