Pakistan Chief justice Salary: पाकिस्तान की रिपोर्ट में खुलासा, चीफ जस्टिस का वेतन पीएम शहबाज शरीफ से 7 गुना ज्यादा, जानें कितनी है सैलरी

Pakistan Chief justice Salary: पाकिस्तान में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं और आरिफ अल्वी राष्ट्रपति हैं. उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस के पद पर काबिज हैं.

पाकिस्तान में पीएम की सैलरी (Image Source-Gov Of Pakistan)

Pakistan Chief justice Salary: पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तुलना में सात गुना अधिक वेतन मिलता है. ये खुलासा पाकिस्तान के Public Accounts Committee (PAC) की रिपोर्ट में हुआ है. पीएसी के अध्यक्ष नूर खान की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को वहां की करेंसी के अनुसार 15 लाख 27 हजार 399 रुपये हर महीने मिलते हैं, जबकि प्रधानमंत्री को मात्र 2 लाख 1 हजार 574 रुपये सैलरी मिलती है.

पाकिस्तान के राष्ट्रपति का वेतन 8 लाख 96 हजार 550 है. देश के सुप्रीम कोर्ट में जजों को 14 लाख 70 हजार 711 रुपये मिलते है, जो फेडरल मिनिस्टर को मिलने वाले वेतन से करीब 5 गुना है. पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर को 3 लाख 38 हजार 125 रुपये वेतन मिलता है.

पाकिस्तान में मासिक सैलरी का खुलासा
पाकिस्तान में सबसे शीर्ष कार्यालयों में बैठे लोगों की मासिक सैलरी का खुलासा किया गया. इस दौरान ये पाया गया कि राष्ट्रपति की सैलरी को जब दोगुना किया गया तो, वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी से मात्र थोड़ी ज्यादा थी. पाकिस्तान के नेशनल असेंबली सदस्य को हर महीने 1 लाख 88 हजार रुपये सैलरी मिलती है.

इसके अलावा पाकिस्तान में  ग्रेड-22 अधिकारी का वेतन 5 लाख 91 हजार 475 रुपये महीने है. पाकिस्तान में फिलहाल उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस के पद पर काबिज है. वहीं शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति आरिफ अल्वी हैं.

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को चेतावनी
द न्यूज इंटरनेशनल ने बताया कि Public Accounts Committee (PAC) ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और अन्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भत्तों और विशेषाधिकारों के बारे में विवरण मांगा. पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार मंगलवार को शीर्ष अदालत के 10 साल से अधिक के खर्च के ऑडिट के लिए पीएसी के सामने पेश नहीं हुए.

समिति ने उन्हें अगले मंगलवार को होने वाली बैठक के लिए फिर से बुलाया है और पेश नहीं होने पर उनके वारंट जारी करने की चेतावनी दी है. समाचार रिपोर्ट के अनुसार, समिति के सदस्यों ने रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति पर रोष व्यक्त किया.