KCR Daughter Kavitha Arrest: तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और एमएलसी के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है. के कविता को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया जा रहा है. ईडी ने शुक्रवार (15 मार्च) को बीआरएस नेता के हैदराबाद स्थित घर पर छापेमारी की थी.
इससे पहले शुक्रवार को ही ईडी की टीम ने हैदराबाद में के कविता के आवास पर छापेमारी की थी. इस दौरान ईडी की टीम के साथ इनकम टैक्स के अधिकारी भी मौजूद थे. इतना ही नहीं ईडी की टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी थे.
'साउथ ग्रुप' से जुड़ी होने का आरोप
ईडी की इस रेड से पहले के कविता जांच एजेंसी के कई समन पर पेश नहीं हुई थीं. इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले के संबंध में ईडी ने कविता से पूछताछ भी की थी. ईडी ने दावा किया था कि कविता शराब कारोबारियों की लॉबी 'साउथ ग्रुप' से जुड़ी हुई थीं, जो 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी.
आप नेता के संपर्क में थीं के कविता
ईडी ने पिछले साल पहली बार के कविता को AAP के संचार प्रमुख विजय नायर के साथ कथित संबंध के मामले में समन भेजा था. आरोप हैं कि कविता लगातार नायर के संपर्क में थीं. विजय नायर नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के दौरान शराब उद्योग के व्यवसायियों और राजनेताओं से जुड़ा था. विजय नायर को जांच एजेंसी ने दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था.
कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी गिरफ्तार
इससे पहले के कविता ने अपने पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचिबाबू गोरंटला और अरुण रामचंद्र पिल्लई का लिखित बयान जारी किया था, जो नायर और अन्य के साथ विभिन्न बैठकों में उनके साथ जाते थे. केंद्रीय जांच बोर्ड ने बुचिबाबू को फरवरी में गिरफ्तार किया था, जबकि पिल्लई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया था.
ED को दिए बयान में बुचिबाबू ने माना था कि के कविता की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया के साथ राजनीतिक गठजोड़ था. बुचिबाबू ने यह भी माना था कि कविता मार्च 2021 में विजय नायर से मिली थीं.
क्या है दिल्ली की शराब नीति में घोटाले का मामला?
दरअसल, केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की थी. सरकार ने तर्क दिया था कि इस नीति से रेवेन्यू बढ़ेगा और ब्लैक मार्केटिंग पर भी लगाम लगेगी और यह ग्राहकों के लिए भी नीति फायदेमंद होगी. हालांकि, यह नीति जल्द ही विवादों में आ गई और इसमें घोटाले का आरोप लगा. 30 जुलाई, 2022 को केजरीवाल सरकार ने इसे वापस ले लिया.
दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को आरोपों पर रिपोर्ट सौंपी.रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि नीति को गलत तरीके से तैयार किया गया और कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. इसके बाद इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए. ईडी आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है. इस मामले में जांच एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया है.