संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोमवार (8 दिसंबर, 2025) को राज्यसभा में इंडिगो संकट पर बड़ा बयान दिया है. नायडू ने राज्यसभा में साफ किया है कि हाल में हुई उड़ान रद्दीकरण और देरी एयरलाइन की आंतरिक समस्याओं का नतीजा थीं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यात्रियों, पायलटों और क्रू की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेगी. यह संदेश सभी एयरलाइंस को सख्ती से दे दिया गया है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंडिगो एयरलाइन को अपना क्रू मैनेजमेंट और रोस्टर पहले ही सही तरह से संभालना चाहिए था, लेकिन उसकी आंतरिक जटिलताओं के कारण देश में बड़े पैमाने पर परेशानी पैदा हुई. उन्होंने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार इस स्थिति को हल्के में नहीं ले रही है और जिन भी यात्रियों को दिक्कत हुई है, उसकी पूरी-पूरी जिम्मेदारी तय होगी.
राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री का कड़ा संदेश
केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में कड़ा संदेश देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी एयरलाइन कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसा उदाहरण पेश किया जाएगा, जिससे बाकी सभी एयरलाइंस गंभीरता से लें.
उन्होंने यह भी कहा कि भारत के बाजार में और एयरलाइंस आनी चाहिए, देश में बड़ी क्षमता है. जिन यात्रियों को उड़ान रद्द और देरी के कारण मुश्किलें झेलनी पड़ीं, उनके लिए बने कड़े नियम (CARs) का पालन सभी एयरलाइनों के लिए अनिवार्य है.
जांच में 5 लाख PNR नजर आए कैंसिल: राम मोहन नायडू
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि इंडिगो एयरलाइन में आए सॉफ्टवेयर और तकनीकी खराबी के मुद्दों की जांच शुरू हो चुकी है. जांच में 5,00,000 PNR कैंसिल होते हुए नजर आए है, जो दुखद है और अंत में केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि भारत का उड्डयन क्षेत्र दुनिया के सबसे उच्च सुरक्षा और सेवा मानकों तक पहुंचाया जाए.
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