Mallikarjun Kharge On BJP: लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार के दैरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणापत्र में मुस्लिम लीग की छाप और "घुसपैठियों को धन बांटने" के वादे का जिक्र किया है. इस पर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि प्रधानमंत्री को समाज को विभाजित करने के अपने प्रयासों को रोकना चाहिए और उन्हें मुझे समय देना चाहिए ताकि मैं घोषणा पत्र के बारे में उन्हें समझा सकूं.
क्या कहा है पीएम मोदी ने
दरअसल इस महीने चुनावी रैलियों में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए वादे आजादी से पहले मुस्लिम लीग के विचारों की याद दिलाते हैं. 21 अप्रैल को राजस्थान की एक रैली में पीएम मोदी ने यह दावा कर विवाद खड़ा कर दिया था कि कांग्रेस का इरादा लोगों की संपत्ति जब्त कर उसे मुसलमानों में बांटना है. उन्होंने कहा था, "वे मां बहनों का 'मंगलसूत्र' भी नहीं छोड़ेंगे."
पीएम मोदी की टिप्पणी पर क्या बोले मल्लिकार्जुन खरगे?
मंगलवार (23 अप्रैल) को केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र - में एक सभा को संबोधित करते हुए, खड़गे ने सभी आरोपों का जवाब दिया है. उन्होंने कहा है, "पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस का घोषणापत्र मुस्लिम लीग का घोषणापत्र है. मैं उनसे अनुरोध करता हूं, अगर वह मुझे समय दें, तो मैं अपना घोषणापत्र लूंगा और उन्हें समझाऊंगा. हम कहां कह रहे हैं कि सबकुछ केवल मुसलमानों के लिए है? हम उनके लिए काम कर रहे हैं."
'यूपीए सरकार में मिली मनरेगा की गारंटी'
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारा घोषणापत्र गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और सभी के लिए है. वह सिर्फ समाज को बांटना चाहते हैं और हिंदू-मुसलमान की बात करना चाहते हैं. युवाओं और महिलाओं के लिए कांग्रेस के वादों का जिक्र करते हुए खरगे ने कहा, "युवा न्याय सभी के लिए है. नारी शक्ति सभी के लिए है. यह केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, न केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए है. यह सभी के लिए है."
उन्होंने कहा कि यूपीए काल के दौरान, हमने लोगों को उनके मांगे बिना कुछ अधिकार दिए थे, उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी सोनिया गांधी ने दी थी और बीजेपी ने इसका विरोध किया था.
उन्होंने कहा, "उन्होंने कहा कि मनरेगा लाकर कांग्रेस देश में गरीबी ला रही है। हमने मनरेगा को एक अधिकार, शिक्षा को एक अधिकार, खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार बनाया. इन चीजों को पीएम मोदी और (केंद्रीय गृह मंत्री) भी नहीं छीन सकते."