Karnataka Government Employees: कर्नाटक सरकार ने मंगलवार (30 मई) को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते की दरों को मौजूदा 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया. यह फैसला 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी माना जाएगा. मूल पेंशन या पारिवारिक पेंशन में भी वृद्धि की गई है.
यह सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में उन पेंशनधारियों पर भी लागू होगी, 'जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन राज्य की संचित निधि से दी जाती है.' एक सरकारी आदेश में कहा गया है, 'सरकार को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 2018 के संशोधित वेतनमान के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों को 1 जनवरी, 2023 से 31 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी कर दिया गया है."
इन कर्मचारियों पर होगा लागू
सरकार ने कहा कि ये आदेश पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों, निर्धारित वेतन पर काम करने वाले प्रभारी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होगा.
'5 गारंटी' को लागू करने के लिए बैठक
इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को '5 गारंटी' को लागू करने के संबंध अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी. मीटिंग में वित्त, परिवहन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिनके साथ विचार-विमर्श किया गया. अधिकारियों को पांच गारंटी को लागू करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था.
1 जून को कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक
कांग्रेस के वादों को लागू करने के लिए गुरुवार (1 जून) को कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है. कर्नाटक के सीएमओ ने एक बयान में कहा कि सीएम सिद्धारमैया पांच गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में बुधवार (31 मई) को सभी मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करेंगे. 1 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में 5 गारंटी को लेकर आधिकारिक फैसला लिया जाएगा.