Citizenship Amendment Act: देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर मचे घमासान के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार (12 अप्रैल, 2024) को बड़ी बात कही है. वह बोले कि सीएए के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा.
मीडिया को संबोधित करते हुए असम सीएम ने इस दौरान नॉर्थ ईस्ट के राज्य में हुए सीएए विरोधी प्रदर्शनों को लेकर जवाबदेही तय करने की चेतावनी भी दी. उन्होंने जोर देकर कहा कि विरोध प्रदर्शन गलत सूचना और भ्रम फैलाने के लिए किए गए थे, जिनका मकसद का अशांति फैलाना था.
असम में CAA के लिए केवल एक आवेदन
हिमंत बिस्व सरमा ने कहा, "कई लोग दावा कर रहे थे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद दो करोड़ अवैध अप्रवासी असम नागरिक बन जाएंगे. हालांकि, एक भी व्यक्ति नहीं बना. केवल एक व्यक्ति ने पोर्टल (CAA) पर आवेदन किया है." उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस नेता अखिल गोगोई, लुरिनज्योति गोगोई और गौरव गोगोई सहित विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों पर निशाना साधा और उनसे असम के लोगों और अशांति के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से माफी मांगने को कहा.
असम में कहां से आया CAA आवेदन ?
प्रदेश में सीएए को लेकर इकलौता आवेदन बराक घाटी से आया है. सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि बराक घाटी के अलावा असम में ऐसे कई इलाके हैं, जहां बड़ी संख्या में बांग्ला भाषी लोग रहते हैं पर उन इलाकों से भी कोई आवेदन नहीं आया. बराक के अलावा सोनारी जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में बांग्ला भाषी हिंदू रहते हैं लेकिन उस इलाके से अभी तक कोई आवेदन नहीं आया है. समय बीतने दीजिए, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी. हम दिखाएंगे कि कैसे कुछ लोगों ने झूठ से आंदोलन भड़काने की कोशिश की है.
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चलेगा हत्या का मुकदमा
सरमा ने चेतावनी दी, "अगर वे (कांग्रेस नेता) माफी नहीं मांगते हैं, तो मैं उनसे माफी मंगवाऊंगा. मैं उन्हें पुनर्विचार करने के लिए दो से तीन दिन का समय दूंगा, वरना हम उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाएंगे." मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोपियों की शिनाख्त और मामले में साक्ष्य एकत्रित करने के लिए सरकार मीडिया फुटेज सहित अन्य फुटेज एकत्रित करेगी. इनमें सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के साथ ही सोशल मीडिया पर शेयर किए गए आम लोगों के वीडियो फुटेज को भी शामिल किया जाएगा.
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