Lok Sabha Elections 2024: त्रिपुरा की विपक्षी पार्टी सीपीएम ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और त्रिपुरा शहरी रोजगार कार्यक्रम के तहत काम और लंबित मजदूरी के भुगतान जैसी मांगों को लेकर शनिवार को एक हफ्ते के राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है.


इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सीपीएम के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि खासतौर पर छमनु ब्लॉक, गंगानगर ब्लॉक, राइमा वैली ब्लॉक, रायश्याबारी ब्लॉक, दासदा, जम्पुई हिल्स, धलाई में दमचेरा, उत्तरी त्रिपुरा और दक्षिण सहित स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्रों में कोई काम नहीं हुआ है. ऐसा पिछले 4 से 5 सालों से है. जितेंद्र चौधरी ने आगे बताया कि कुछ मजदूरों को उनके द्वारा किए गए काम का भुगतान नहीं किया गया है.


BJP नेत्रत्व वाली प्रदेश सरकार पर CPM ने बोला हमला


इस दौरान सीपीएम नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा कि असम में भूस्खलन के कारण रेलवे यातायात बाधित होने के बाद पैदा हुए हालिया ईंधन संकट के लिए भी बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को दोषी ठहराया. उन्होंने कहा कि  हम 13 मई से 18 मई तक प्रदेश भर के सभी उपखंडों में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं. ऐसे में कुछ जगहों पर हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और कुछ जगहों पर हम ज्ञापन सौंप सकते हैं. उन्होंने कहा कि हम 14 मई को अगरतला में अपना कार्यक्रम आयोजित करेंगे.


'राज्य में ट्रिपल इंजन की है सरकार' - CPM


सीपीएम के पार्टी सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा कि “देश में डबल इंजन की सरकार है और राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार है. जिसमें बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगियों, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और टीआईपीआरए मोथा. वहीं, अब सभी लोग लोकसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं. सच है, यह देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक लड़ाई है. ऐसे में कोई भी मंत्री या सीएम राज्य के बाहर चुनाव प्रचार के लिए जा सकता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को प्रदेश की इस दयनीय स्थिति को देखने के लिए यहां रहना चाहिए, 


घायल सभी लोगों के इलाज का खर्च सरकार वहन करे- माणिक डे


इसके अलावा सीपीएम नेता माणिक डे ने भी प्रदेश सरकार से जल्द से जल्द एक अस्थायी बफर स्टॉक स्थापित करने की मांग की. उधर, डे ने त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक की भर्ती परीक्षा देने के लिए गुवाहाटी जाते समय असम में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति की विधवा के लिए सरकारी नौकरी की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को हालिया घटना में घायल हुए सभी लोगों के इलाज का खर्च वहन करना चाहिए.


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